विधी सेवा प्राधिकरण वंचित आणि आर्थिकदृष्टया कमकूवत नागरिकांच्या सेवेसाठी समर्पित 

उस्मानाबाद -  देशातील सर्व नागरिकांना संविधानाने मुलभूत अधिकार प्रदान केले आले आहेत. परंतू कायद्यांच्या अज्ञातमुळे आणि साक्षरते अभावी नागरिकांना अनेक शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे विधी सेवा प्रधिकरणामार्फत विविध शासकीय योजनांची जनजागृती आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष  लाभ मिळावा म्हणून या महामेळाव्याचे आयेाजन करण्यात आले आहे. असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश किशोर पेठकर यांनी आज येथे केले.

आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण  आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कार्यालय यांच्या संयुक्तविद्यमाने नगर परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृह येथे या महामेळावाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा परिषद मुख्या कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, अतिरिक्त पोलीस  नवनीत कनवत, अपर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डि.के. पाटील,जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव वसंत यादव, न्यायधीश एन.एच.मखरे, विधी सेवा मंडळाचे अध्यक्ष नितीन भोसले,सर्व न्यायीक अधिकारी व विविध कार्यालयाचे प्रमुख उपस्थित होते.

 न्यायधीश  पेठकर म्हणाले की विधी सेवा प्राधिकरण प्राप्त तक्रारीचा पाठपुरावा करून नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करते. आर्थिक दूरावस्थेमुळे अनेक प्रलंबित प्रकरणामध्ये पक्षकार वकीलाचा खर्च करू शकत नाही. अशा वेळी विधी सेवा प्राधिकरण त्यांची बाजू माडण्यासाठी सरकारी खर्चाने विधी सहाय्य देते. अनुसूचित जाती -जमातीतील व्यक्ती,स्त्रीया आणि बालके, अपंग व्यक्ती, औद्योगीक कामगार तसेच पुरेशी साधने उपलब्ध नसलेले आणि वार्षिक उत्पन्न तीन लाखं रुपयांपेक्षा कमी असलेच्या नागरिकांना विनामूल्य विधी सहाय्य केला जाते.यासाठी संक्षिप्त स्वरूपात तक्रार किंवा सहायता प्राप्त करण्याची कारणे नमूद करून अर्ज दाखल करून यांचा लाभ घेता येतो.विधी सेवा प्राधिकरण वंचित आणि आर्थिक दृष्टया कमकूवत असलेल्या नागरिकांच्या सेवेत समर्पित आहे, असेही न्या.पेठकर यावेळी म्हणाले.

जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.ते म्हणाले की, लोकापर्यंत योजनांची  माहिती पोहोचत नसल्याने  त्यांना त्याच्या अधिकारापासून वंचित रहावे लागते.त्यामुळे नागरिकांना त्यांचे कर्तव्य व  अधिकार यांची जाणीव करून देण्याकरिता विधी सेवा प्राधिकरणकडून विविध शासकीय योजनांची योजनाबाबत जनजागृती आणि लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळावा म्हणून योजनांचा महामेळाव्याचे आयोजन हा अतिशय स्तूत्य उपक्रम आहे.त्यामुळे सर्वानी या संधीचा आवश्य लाभ घ्यावा. तसेच जिल्हयात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या अतिशय कमी झाली,  असली तरी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस घेण्याचे प्रमाणही फक्त 63 टक्के आहे.आज जिल्हयात 1 लाख 50 हजार लस शिल्लक असून आणखीन 1 लाख 50 हजार लसीचा पुरवठा  लवकरच  प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे जिल्हयातील सर्व नागरिकांनी स्वत: आणि आपल्या कुटुंबीयाचे लवकरात लवकर लसीकरण करून घ्यावे, म्हणजे कोविडच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेला झुंज देण्यासाठी शरीरात रोग प्रतिकारात्मक शक्ती वाढलेली असेल आणि व्हेंटीलेटर आणि इतर अतिदक्षता उपचाराची आवश्यकता राहणार नाही.

या मेळाव्या दरम्यान विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरूपात प्रमाणपत्र आणि धनादेशाचे वितरण मान्यवराच्या हस्ते करण्यात आले.यावेळी जिल्हयातील विविध शासकीय कार्यालयातील लघू उद्योग, रेषीम उद्योग,पशुपालन, कृषी विषयक,समाज कल्याण इत्यादी योजनांची माहिती देण्यासाठी विशेष स्टॉल लावण्यात आले होते.  जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव वसंत यादव यांनी   आभर मानले.