उस्मानाबाद जिल्हयातील लोक अदालतीत भूसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली
उस्मानाबाद - जिल्ह्यामध्ये 25 सप्टॅंबर रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यामध्ये ई - लोकअदालतीचाही समावेश होता . उस्मानाबाद येथे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण के.आर. पेठकर यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. या लोक अदालतीत मोठ्या प्रमाणात भुसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यात आली.
या लोकादालतीच्या उद्घाटान स्मारंभास न्यायाधीश एम . आर . जेरलेकर , श्रीमती . एन . एच , मखरे बारकॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र व गोवाचे सदस्य ॲड. एम . एस . पाटील , प्रभारी जिल्हा शासकीय अभियोक्ता जयंत देशमुख, विधिज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष नितिन भोसले , जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरणाचे सचिव के.एस यादव , सर्व न्यायिक अधिकारी , भूसंपादन अधिकारी , महसूल अधिकारी , पोलीस अधिकारी , विमा कंपनी अधिकारी , बॅंक अधिकारी , ग्रामविकास अधिकारी, पक्ष्‍कार व त्यांचे विधीज्ञ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा विधी सेवा प्रधिकरणचे अधीक्षक ए.डी घुले यांनी केले.
प्रत्येक लोक अदालतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भूसंपादनाची प्रकरणे तडजोडीने निकाली निघतात मात्र त्याचा मोबदला रक्कम वर्षानुवर्ष भूसंपादन विभागाकडून अदा केली जात नाही . परंतु उस्मानाबाद जिल्हयामध्ये पहिल्यांदाच भूसंपादन प्रकरणामध्ये तडजोड
झाल्यानंतर गोदावरी मराठवाडा खोरे महामंडळांतर्गत उपसा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अधिकारी चावरे यांनी एकूण चार प्रकरणांतील मोबदल्याची रक्कम 11 लाख रुपये संबंधित पक्षकारांना धनादेशाद्वारे लोकअदालतीमध्येच दिली.त्यामुळे भूसंपादन प्रकरणामध्ये पक्षकारांना मावेजासाठी वर्षानुवर्ष वाट पाहावी लागणार नाही.भविष्यात पक्षकारांचा लोकअदालतीमध्ये आपले प्रकरणे मिटविण्याचा कल वाढेल.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी पक्षकारांना आणि उपस्थित सर्वांना सामाजिक अंतर ठेवण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या होत्या . उरमानाबाद जिल्हयातून प्रलंबित 8 हजार 413 आणि दावापूर्व 13 हजार 245 प्रकरणे सामोपचाराने
मिटविण्याकरीता या लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती . त्यापैकी प्रलंबित एकूण 1 हजार 317 आणि दावापूर्व एकूण 605 प्रकरणे तडजोडीअंती निकाली काढण्यात आली आहेत . त्यामध्ये प्रलंबित आणि दावापूर्व दिवाणी स्वरूपाची 1 हजार 83 , मोटार अपघात व कामगार नुकसान भरपाई प्रलंबित प्रकरणे 77 , भू - संपादन प्रलंबित प्रकरणे 53 , फौजदारी तडजोजपात्र स्वरूपाची प्रलंबित 283 , वैवाहिक संबंधिची प्रलंबित 22 , धनादेशाची प्रलंबित 141 , वीज देयकाची दावापूर्व प्रकरणे 13 . ग्रामपंचायतीची करवसुलीची दावापूर्व 1 हजार 250 सामोपचाराने मिटविण्यात आली . मोटार अपघात व कामगार नुकसान भरपाई प्रकरणांमधील पक्षकारांना 5 कोटी 8 लाख 54 हजार 839 रूपये नुकसान भरपाई देण्याची तडजोड झाली .
धनादेश प्रकरणी फिर्यादी पक्षाला 2 कोटी 77 लाख 55 हजार 247 रुपये वसुली करून देण्यात आली . भू - संपादन प्रकरणांमध्ये 40 लाख 29 हजार 283 रुपये रक्कमेची तडजोड झालेली आहे . ग्रामपंचायतीचे करवसुलीच्या दावापूर्व प्रकरणांमध्ये रक्कम 18 लाख 83 हजार 691 रुपये वसूल करण्यात आले . तडजोडपात्र फौजदारी स्वरुपाच्या प्रलंबित प्रकरणांत रक्कम 5 लाख 22 हजार 38 रुपये , वैवाहिक स्वरुपाचा प्रलंबीत प्रकरणांमध्ये रक्काम 12 लाख 59 हजार 935 तर वीज देयकासंबंधीच्या दावापुर्व प्रकरणांमध्ये रक्कम 1 लाख 51 हजार 10 रुपयांची तडजोड झाली . दिवाणी प्रलंबित आणि दावापूर्व प्रकरणांमध्ये एकूण रक्कम 12 कोटी 27 लाख 86 हजार 653 रुपयांची तडजोड झाली . तसेच वाहतूक नियमभंगाची एकूण 2 हजार 13 प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्यात आली. त्यामध्ये शासनखाती दंडापोटी रक्कम 6 लाख 89 हजार 700 रुपये जमा झाले आहेत.