अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक प्रकरणांत अधिकाऱ्यांनी बांधितांना न्याय मिळवून द्यावा

 -कौस्तुभ दिवेगावकर
 
S

उस्मानाबाद - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीची मानहानी होत असते.त्याच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या आणि सामाजिक न्यायाच्या हेतून अशा प्रकरणांत अधिकाऱ्यांनी बांधितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कायदेशिररित्या सहकार्य करावे,असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज येथे केले.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, तेव्हा ते बोलत होते.यावेळी जि.प.चे मुख्यकार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त तथा या समितीचे सदस्य सचिव बी.जी.अरवत, उपविभागीय पोलीस अधिकारी मोतीचंद राठोड, गटविकास अधिकारी समृध्दी दिवाणे,उमरग्याचे गटविकास अधिकारी कुलदीप कांबळे, कळंबचे गटविकास अधिका व्ही.व्ही.अंधारी,लोहाऱ्यांचे गटविकास अधिकारी प्रशांतसिंह मरोड, भूमचे गटविकास अधिकारी बी.आर.ढवळशंख, परंड्याचे गटविकास अधिकारी किशोर अंधारे,वाशीचे गटविकास अधिकारी विलास खिल्लारे,उस्मानाबाद न.प.चे मुख्याधिकारी यलगट्टे, तुळजापूर न.प.चे मुख्याधिकारी आशिष लोकरे, उमरगा न.प.चे मुख्याधिकारी रामकृष्ण जाधवर, कळंबचे न.प.चे मुख्याधिकारी शैला डाके, भूम न.प.चे आणि परंडा न.प.चे मुख्याधिकारी तानाजी चव्हाण, लोहारा न.प.चे मुख्याधिकारी गजानन शिंदे, वाशी न.प.चे मुख्याधिकारी गिरीश पंडित, मुरुम न.प.चे मुख्याधिकारी हेमंत केरुळकर,नळदुर्ग न.प.चे मुख्याधिकारी लक्ष्मण राठोड आदींची उपस्थिती होती.

          या समितीच्या 27 मे 2021 रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.जिल्हयात एप्रिल 2021 मध्ये या अधिनियमा अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणातील आठ अत्याचार पिडीतांना सात लाख रुपयांचे अर्थ सहाय्य देण्यात आल्याची माहिती यावेळी श्री.अरवत यांनी दिली.27 मे 2021 रोजीच्या बैठकीत मार्च 2021 अखेर पोलीस तपासावर असलेल्या 14 प्रकरणांचा तपशील ठेवण्यात आला होता.प्रलंबीत असलेल्या पोलीस तपासाची बाब समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा सर्व प्रकरणांत 60 दिवसात तपास पूर्ण करून दोषारोप पत्र दाखल करणे आवश्यक असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.अशा सर्व प्रकरणात पोलीस तपास पूर्ण झाली असून दोषारोप पत्र दाखल करण्यास येणार असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले होते. त्यावर या बैठकीत कार्यवाही झाल्याचे सांगण्यात आले.

          जिल्हयात एप्रिल 2019 ते जून 2021 या कालावधीत अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत खुनाचे पाच,जातीवाचक शिवीगाळचे 89,विनयभंगाचे 33, बलात्काराचे 26, लुबाडणूक, फसवणूकीचा एक तर इतर 14 असे एकूण 168 गुन्हयांची नोंद झाली आहे.यापैकी 143 प्रकरणात न्यायलयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यात आली आहेत.तर 17 प्रकरणे पोलीस तपासावर आहेत.सात प्रकरणे पोलीस स्तरावर निकाली काढण्यात आली आहेत.

          या अधिनियमाअंतर्गत जिल्हयात 2020-21 मध्ये दाखल गुन्हयांपैकी दोषारोप झालेल्या प्रकरणात, तसेच मे व जून 2021 अखेर घडलेल्या प्रकरणातील अत्याचार पिडीतांना 26 लाख 6 हजार 250 रुपयांचे अर्थ सहाय्य मंजूर करण्यात आले आहे, अशी माहिती या बैठकीत देण्यात आली.

           या बैठकीनंतर यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना जिल्हास्तरीय समितीची बैठकही जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.या योजनेतंर्गत जिल्हयातील आठही तालुक्यातील 2889 प्रस्तावांपैकी तालुकास्तरीय समितीने शिफारस केलेल्या 2681 प्रस्तावावर चर्चा होऊन यापैकी प्राप्त 282 प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली.याचवेळी रमाई आवास (शहरी) घरकूल योजनेच्या जिल्हास्तरीय समितीची बैठक घेण्यात आली.यावेळी जिल्हयातील नगरपरिषदांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.या योजनेसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

जिल्हयातील गावांची ,वस्त्यांची आणि रस्त्यांची जातीवाचक नावे बदलून नवीन नावे देण्याबाबतच्या जिल्हास्तरीय समितीत जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेत ठराव पारीत करून त्यांची माहिती एकत्रित करून त्याबाबत शक्य तितक्या गतीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश यावेळी दिले.ऊसतोड कामगारांचे सर्वेक्षण त्यांची माहिती एकत्र करण्यात यावी.यासाठी ग्रामसेवकांमार्फत माहिती गोळा करावी,साखर कारखान्यांकडून माहिती घ्यावी म्हणजे त्यांना आणि त्यांच्या मुलांना सुविधा देता येतील,असेही यावेळी जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना सांगितले.

तृतीय पंथीयांच्या समस्या जाणून घेऊन त्यांना निवारा अर्थात घरकूल देणे, त्यांच्याकडे आधारकार्ड,रेशनकार्ड देणे,मतदार यादीत नाव नोंदवणे, कोरोना लसीकरण करणे, त्यांचे बचतगट स्थापन करून त्यांना अर्थ सहाय्य उपलब्ध करून देणे, त्यांना निराधार योजनेचा लाभ देणे, त्यांना कसण्यासाठी जमीन देण्याचा प्रयत्न करणे आदी विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी,असेही निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी दिले.

From around the web