पुरवठा विभागाने रेशन कार्ड ऑनलाईन केल्यास शासनाच्या योजनांचा लाभ शेवटच्या घटकापर्यंत निश्चितपणे पोहोचेल
उस्मानाबाद - अनेकांकडे रेशन कार्ड आहेत. मात्र त्या कार्डांची ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आलेली नसल्यामुळे त्यांना स्वस्त धान्य दुकाना मार्फत वितरित केले जाणारे धान्य मिळत नाही तसेच शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनेचा लाभ देखील मिळत नाही. त्यामुळे पुरवठा विभागाने त्या रेशन कार्डची ऑनलाईन नोंदणी करण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. ती जबाबदारी यशस्वीपणे पार पाडल्यास रेशन बाबत ज्या तक्रारी आहेत. त्या सर्व तक्रारी सहजासहजी संपण्यास मदत होऊन शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाची योजना निश्चितपणे पोहोचविता येईल, असे प्रतिपादन आ. कैलास पाटील यांनी केले.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात पुरवठा विभागाच्यावतीने सर्वांना रेशन कार्ड मिळावे यासाठी, माझी शिधापत्रिका माझा हक्क या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आ. कैलास पाटील, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर व जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ.चारुशिला देशमुख यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी रूपाली आवले, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी, उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे, तहसिलदार गणेश माळी, तालुका पुरवठा अधिकारी तथा नायब तहसिलदार राजाराम केलूरकर, तुषार बोरकर, जिल्हा निरीक्षक पुरवठा अधिकारी सचिन काळे आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना आ. कैलास पाटील म्हणाले की, सगळ्यांची गरज लक्षात घेऊन खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर व जिल्हाधिकारी हे शिबिर प्रत्येक मंडळ स्तरावर राबवावेत अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार या कार्यक्रमाची आखणी करून राबविण्यात येत आहे. रेशनचे जे लाभार्थी आहेत त्यांना नवीन रेशन कार्ड कसे देता येईल ? त्यासाठी महसूल यंत्रणेने प्रयत्न करावेत. पुरवठा विभागाने हा कार्यक्रम राबविण्यास सुरुवात केली असून ही बाब खरोखरच अभिनंदनीय कौतुकास्पद आहे असे सांगून त्यांनी उस्मानाबाद तहसिलचे खास अभिनंदन केले. कारण पुरवठा विभागाने पुढाकार घेऊन हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. तर रेशन दुकानदारांवर कारवाई करण्याचे प्रस्ताव पुरवठा विभागामार्फत केले जातात. परंतू पहिल्यांदा ज्यांनी चांगल्या प्रकारे धान्य वाटप केले त्यांचे सत्कार आजच्या कार्यक्रमात केल्यामुळे ते चांगले काम करतात. त्यासाठी निश्चितच जिल्हा प्रशासनाची यंत्रणा पाठीशी असून रेशन कार्ड बरोबरच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेसाठी लागणारी प्रमाणपत्रे आहेत. ती वितरित करण्यासाठी या अभियानातून गावोगावी अर्ज भरून घेऊन प्रमाणपत्र उपलब्ध करून दिले तर ज्यावेळी रुग्ण दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल होतो. त्यावेळेस त्या नातेवाईकांची धावपळ होणार नाही. त्यामुळे त्या योजनेचा लाभ त्या लाभार्थ्याला मिळण्यास होणारी अडचण दूर होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ही प्रमाणपत्रे सुद्धा या अभियानातून देण्याची व्यवस्था करावी असे आवाहन आ. पाटील यांनी केले.
अन्नसुरक्षा योजनेसाठी जे लाभार्थी पात्र आहेत. परंतू त्या योजनेत नाहीत अशांची गरज ओळखून त्यांचा त्या योजनेस समावेश करण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानदारांनी जबाबदारी घ्यावी असे त्यांनी सांगितले. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे परंतू त्याची ऑनलाईन नोंदणी न झाल्यामुळे त्यांना धान्य मिळत नाही. त्यासाठी ते कार्ड ऑनलाईन करून घेण्याची जबाबदारी पुरवठा विभागाने घेतल्यास रेशन बाबत ज्या तक्रारी आहेत. त्या संपतील आणि शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाची योजना पोहोचविता येईल, असेही शेवटी त्यांनी नमूद केले.
जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर म्हणाले की, कोविडच्या काळामध्ये पुरवठा व रेशन दुकानदार यांनी मोलाची कामगिरी बजावित लोकांपर्यंत अन्नधान्य वेळेवर पोहोचविण्याची धडपड केली. त्या काळातही आपण ऑनलाईन बायोमेट्रिक पद्धतीने अन्नधान्य वितरित केले आहे. ही खरंच खूप मोलाची कामगिरी आपण सर्वांनी बजावली. त्याबद्दल मी जिल्हा प्रशासनाचा प्रमुख या नात्याने सर्वांचे आभार मानतो व अभिनंदन करतो. तर पुरवठा विभागाला वारंवार काही ना काही तक्रारींना तोंड द्यावे लागते. परंतू गरिबातील गरीब व्यक्तींपर्यंत पोहचणारा विभाग म्हणजे पुरवठा आहे. याबाबत खासदार, आमदार व लोकप्रतिनिधी यांच्याकडे लोक तक्रार घेऊन जातात. त्यामुळे आम्ही सर्वांनी मिळून विचार केला की, प्रशासन आपल्या दारी या पद्धतीने काम केल्याशिवाय पुरवठा विभागातील अडचणी दूर होणार नाहीत. त्यामुळे या उपक्रमाचे आयोजन करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, पुरवठा विभागातील जी वेगवेगळी प्रमाणपत्र आहेत. त्या प्रमाणपत्रांचे व शिधापत्रिकांचे वितरण हे मंडळ मुख्यालय स्तरावर केले पाहिजे. त्याप्रमाणे हा पहिला कार्यक्रम उस्मानाबाद तहसिलदारांनी आयोजित केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. मात्र हा केवळ एका कार्यक्रमाचा भाग नसून सर्व जिल्हाभर हा उपक्रम राबवायचे आहे. कारण लोकांना अडचणी फार असतात. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या काळामध्ये शेती उद्योगधंदे या सर्वांना अडचणींना तोंड द्यावे लागले आहे. मात्र अशा काळामध्ये अन्नधान्याचा पुरवठा सुरळीत सुरू राहणे व भविष्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी आपणा सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत असे सांगून ते म्हणाले की, त्यासाठी आ. कैलास पाटील यांनी या पार्श्वभूमीवर जन आरोग्य योजनेसाठी जे पुरवठा शाखेतून प्रमाणपत्र लागते. ते जर आपण या कार्यक्रमांमधून दिले किंवा शिबिरांमधून दिले. तर लोकांची अडचण दूर होईल त्यामुळे या सूचनांची अंमलबजावणी तातडीने करावी असे आवाहन त्यांनी केले.
शासनाने ठरवून दिलेल्या उपक्रमानुसार जास्तीत जास्त बायोमेट्रिक केलेल्या दुकानदारांचा सत्कार करावा. त्यामुळे बायोमेट्रिक केल्यानंतर किती लाभार्थ्यांना आपण धान्य दिले याचे रेकॉर्ड आमच्याकडे उपलब्ध राहते. या मोहिमेस बळकटी मिळावी व रेशन दुकानदारांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी त्यांचा सत्कार प्रतिनिधिक स्वरुपात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ही प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने जेवढी पारदर्शकपणे करू तेवढ्या पुरवठा विभागाच्या तक्रारी दूर होतील. दुकानदारांकडे याबाबत चुकीची माहिती जाते किंवा त्यांच्याकडून चुका होतात याबद्दल तक्रार होते. ते प्रकार देखील कमी होऊन प्रशासन व पुरवठा विभागानी व सर्व दुकानदार या सर्वांनी मिळून ही प्रवृत्ती निपटून काढली तरच एक सक्षम पुरवठा खाते तयार करता येईल असे त्यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे ८५ टक्के लोकसंख्या ही ग्रामीण भागांमध्ये राहणारी असून रेशन कार्ड, कार्ड वरील नावे त्यांनी या मोहिमे दरम्यान बदलून घ्यावीत, शिधा पत्रिकेचा रंग बदलून घ्यावा. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना मदत करू शकतो. तर या अभियानाचे फलित आपल्याला येत्या सहा महिन्यांमध्ये दिसेल यासाठी सर्व तहसिलदारांनी प्रयत्न करावेत असे आवाहन त्यांनी केले.
दरम्यान, यावेळी बायोमेट्रिक पद्धतीने १०० टक्के रेशन धान्य वितरित करणाऱ्या रेशन दुकानदारांचा प्रतिनिधिक स्वरुपात सत्कार करण्यात आला.