इनाम जमिनी खालसासाठी सरकार नवीन कायदा करणार

महसूलचे अप्पर प्रधान सचिव डॉ. विनय करीर यांचे आश्वासन 

 
s

अणदूर - इनाम वर्ग ३ जमिनी खालसा करून गुरव समाजाचे  पूजा व जमीनीचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची गुरव महासंघाची आग्रही  मागणी होती. या मागणीचा वारंवार पाठपुरावा  केल्यानेच इनाम जमिनी खालसासाठी सरकार नवीन कायदा करणार असल्याचे आश्वासन महसूलचे अप्पर प्रधान सचिव डॉ. विनय करीर यांनी दिल्याची माहिती गुरव समाज महासंघाचे संघटक डॉ नितीन ढेपे यांनी दिली.


महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानाच्या इनाम वर्ग ३ च्या जमिनी खालसा करून त्या मूळ सेवेकरी गुरव यांच्या ताब्यात द्याव्यात अशी अनेक वर्षापासूनची गुरव समाजाची मागणी आहे. सोलापूर येथे राष्ट्रीय गुरव महासंघाने गुरव समाजाचे देशव्यापी महाधिवेशन घेतले. या अधिवेशनाला प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी हजर राहून गुरव समाजासाठी संत काशीबा गुरव महामंडळ जाहीर केले, पन्नास कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला व त्याची अर्थसंकल्पात तरतूद केली. 

इनाम वर्ग तीन जमिनी खालसा करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी मागील आठवड्यात महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील आणि प्रधान आणि महसूल सचिव डॉ नितीन करीर यांच्या सोबत मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये इनाम जनिमी खालसा करून त्या गुरव समाजाच्या नावावर करून द्याव्यात अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय गुरव महासंघाच्या वतीने केली गेली. त्यावर इनाम जमिनी खालसा करण्यासाठी लवकरच कायदा करण्याचे आश्वासन मंत्री राधाकृष्ण  विखे -पाटील यांनी दिले होते. 

इनाम जमिनी या छत्रपती महाराजांच्या काळापासून ताम्रपट, सनद या द्वारे गुरव समाजाला मिळाल्या आहेत. सदर इनाम पेशवे व इंग्रज काळात सुध्धा कायम राहिले. स्वातंत्र्यानंतर मात्र त्यावर अतिक्रमणे झाली. सदर कायदा करताना त्यावरील अतिक्रमणे काढून टाकावी व गुरव समाजाच्या हिताचे रक्षण करावे अशी मागणी करण्यात आली. या संबंधात मागील शासन निर्णय, ब्रिटिशकालीन निर्णय, रामजन्मभूमी प्रकरणातील सुप्रीम कोर्ट निर्णय आदी कागदपत्रे महासंघाच्या वतीने  अप्पर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर यांना सादर करण्यात आली. नवीन कायदा तयार करताना गुरव समाजाचे म्हणणे आणि हित नक्की विचारात घेतले जाईल असे आश्वासन सचिव डॉ. विनय करीर यांनी दिले. 

सदर बैठकीत राष्ट्रीय गुरव महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ विजयराज शिंदे, संघटक डॉ नितीन ढेपे, रवींद्र क्षिरसागर, वकील विलास पुजारी, क्षेत्र महाबळेश्वरचे नुनेकर यांनी बाजू मांडली.

From around the web