सर्व कार्यालय प्रमुखांनी मुख्यालयी राहून दिलेली जबाबदारी पार पाडून कोरोनावर मात करावी - दिवेगावकर

उस्मानाबाद  - जिल्ह्यातील सर्व विभाग कार्यालय व विभाग प्रमुखांनी सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयी उपस्थित राहून कोरोना निर्मूलनासाठी दिलेली जबाबदारी पार पाडावी असे आदेश जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी दि.१५ मे रोजी दिले आहेत.

दिलेल्या आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्ह्यामध्ये कोरोना निर्मूलनासाठी विविध उपाययोजना लागू करण्‍यात आल्या आहेत. कोरोना रुग्णांना शोधण्यासाठी एकूण सहा ठिकाणी चाचणी केंद्रे निश्‍चित करण्यात आली असून कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व सौम्य लक्षणे असलेल्या रूग्णांसाठी जिल्ह्यात ४२ डेडीकेटेड कोविड केअर सेंटरस्थापन करण्यात आली आहेत. मध्यम व गंभीर लक्षणे असणाऱ्या रुग्णांसाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय व खासगी कोविड रुग्णालयात उपचार करण्यात येत आहेत. 

जिल्ह्यातील ऑक्सिजन पुरवठा खाटांचे व्यवस्थापन, औषधी पुरवठा सुरळीत राहणे व यि अनुषंगिक कामासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वाॅर रूमची स्थापना करण्यात आली आहे. तर या वाॅर रूममध्ये प्राप्त होणाऱ्या तक्रारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ग्रामीण भागात केलेल्या दौऱ्यामध्ये असे दिसून येत आहे की, शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे आपल्या मुख्यालयी राहत नसल्यामुळे व त्यांना नेमून दिलेले कोविड निर्मूलनाचे काम गांभीर्याने करीत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील कोविड निर्मूलनाच्या कामामध्ये अडथळा निर्माण होत आहे. या सर्व परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार करता जिल्हाधिकारी या नात्याने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी संदर्भ क्र. २ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार हे आदेश दिले आहेत. 

तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मुख्यालयात पूर्ण वेळ उपस्थित राहावे व कोरोनाच्या अनुषंगाने त्यांना नेमून दिलेली जबाबदारी पार पाडावी असे स्पष्ट केले आहे. तर मी (जिल्हाधिकारी) ग्रामीण भागात दौरा केल्यानंतर कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी आपल्या मुख्यालयी अनुपस्थित असल्याचे आढळून आल्यास हीच नोटीस आहे असे समजून त्यांच्याविरुद्ध कोणताही खुलासा न मागविता आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ चे कलम ५१ ते ६० तसेच भारतीय दंड संहिता ४५ ऑफ १८६० कलम १८८ व इतर लागू होणाऱ्या कायदेशीर तरतुदीनुसार योग्य ती प्रशासकीय कारवाई करण्यात येईल याची गांभीर्याने दखल घ्यावी. त्यामुळे या अनुषंगाने महसूल विभाग, पोलीस विभाग, नगर विकास विभाग व ग्राम विकास विभाग यांनी समन्वयाने कामे करावीत.

 लसीकरण केंद्रावर गर्दी होऊ नये यासाठी तलाठी व ग्रामसेवक यांनी नियोजन करावे. त्या लसीकरण केंद्रावर जेवढ्या लसी प्राप्त झाल्या आहेत. त्या उपलब्ध लसींच्या संख्या इतके टोकण लोकांना द्यावेत. त्यामुळे लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होणार नाही. तर शहरी भागातील लसीकरणाची जबाबदारी संबंधित मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांची आहे. त्यामुळे शहरी भागात जेवढे लसीकरण केंद्रे आहेत. तेवढी पथके तयार करून मुख्याधिकार्‍यांनी लसीकरणाचे नियोजन करावे व लसीकरणासाठी आलेल्या लोकांना उपलब्ध लसींच्या संख्या इतकी टोकण द्यावेत. 

याबरोबरच शहरी व ग्रामीण भागातील लसीकरण केंद्रावर गोंधळ होऊ नये यासाठी त्या भागातील महसूल व पोलीस यंत्रणा यांचा आवश्यक तो पोलिस बंदोबस्त नियुक्त करावा व लसीकरण प्रक्रियेतवर नियंत्रण ठेवावे. विशेष म्हणजे कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींची चाचणी करणे व त्यांना लसीकरण कक्षात पाठविणे याकडे स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रशासनाने लक्ष द्यावे. यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकारी नगरपरिषद यांनी गाव निहाय, प्रभाग निहाय अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक आहे. तर ग्रामीण भागातील रुग्णांना गृहविलगीकरणात न ठेवता त्यांना संस्थात्मक विलगीकरण कक्षात तसेच डेडिकेटेड केअर सेंटरमध्ये ठेवावे. 

सध्या कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णांना डेडिकेटेड केअर सेंटर, विविध शासकीय व खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. कोविड नियमावलीनुसार कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णा सोबत त्यांच्या नातेवाईकांना दवाखान्यामध्ये प्रवेश नाही. मात्र तरीदेखील कोरोना रुग्णांचे नातेवाईक रुग्णांना जेवण देण्यासाठी किंवा कोरोना रुग्णांची शुश्रूषा करण्यासाठी दवाखान्यात येत आहेत. त्यामुळे त्या रुग्णांच्या नातेवाईकांमुळे डॉक्टरांना कोरोना रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. तसेच या नातेवाईकांमुळे कोरोना रुग्णांपासून रुग्णाच्या घरी विषाणूंचा संसर्ग होण्यास मदत होत असून ही अतिशय गंभीर बाब आहे. सर्व इन्सिडेंट कमांडर यांनी तालुका आरोग्य अधिकारी, वैद्यकीय अधीक्षक, गट विकास अधिकारी व मुख्याधिकारी यांनी स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने रुग्णांचे नातेवाईक कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दवाखान्यामध्ये येणार नाहीत याची काळजी घ्यावी.

 रुग्णांना आपल्या नातेवाईकांशी संपर्क साधण्यासाठी झूम मीटिंग, गुगल मीट व व्हाट्स अॅप व व्हिडिओ कॉल अशी दृकश्राव्य माध्यमे उपलब्ध करून द्यावीत. तसेच या  कार्यालयातर्फे दि. १४ मे रोजी जिल्ह्यात जनता कर्फ्यू लागू करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये दुपारी १२ नंतर आरोग्य सुविधा सोडून इतर सर्व सुविधा बंद करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये बँकेचा वेळ वेळ हा दुपारी २ वाजेपर्यंत आहे. हे अपवाद वगळता शहरी व ग्रामीण भागात जनता कर्फ्यूचे काटेकोरपणे पालन होत आहे किंवा नाही ? याचे निरीक्षण करावे जनता कर्फ्यूच्या नियमांचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती व आस्थापना विरुद्ध कडक कारवाई करावी. 

वेळ पडल्यास दुकाने सील करणे व संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे आदी कारवाई करावी.‌तसेच ग्रामीण व शहरी भागात मास्क न वापरणाऱ्या विरुद्ध दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक असून यासाठी विविध पथके गठीत करून त्यांच्याकडून मुख्याधिकारी व गट विकास अधिकारी यांनी दंडात्मक कारवाई करावी. तर स्थानिक नगरसेवक व ग्रामपंचायत सदस्य यांनी आपल्या भागात जनता कर्फ्यूचे पालन होत असल्याची खात्री करावी व त्यासाठी नागरिकांना प्रोत्साहित करावे. ग्रामीण व शहरी भागात पोलिसांनी मोक्याच्या ठिकाणी कारवाई करणे गरजेचे असून त्यानुसार पोलिस अधीक्षकांनी कारवाई करण्याबाबत आपले अधिनस्त पोलिस कर्मचाऱ्यांना योग्य ते निर्देश द्यावेत. 

तसेच जिल्ह्यातील ज्या गावांमध्ये ५ किंवा जास्त रुग्ण आढळून येत आहेत अशी यादी जिल्हा प्रशासनाकडून सर्व इन्सिडेंट कमांडर यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे अशा सर्व गावांमध्ये कंटेनमेंट झोनची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. त्याबरोबरच अशा गावात रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व्यक्तींच्या चाचण्या मोठ्या प्रमाणावर करून कोरोनाचा संसर्ग झालेल्या व्यक्तींचा शोध घ्यावा. तसेच माझे कुटूंब, माझी जबाबदारी या योजने अंतर्गत शोधण्यात आलेल्या सहव्याधी असलेल्या रुग्णांकडे विशेष लक्ष देण्यात यावे. सध्याची कोरोनाची परिस्थिती व येणारा मान्सून हंगाम या दोन्हीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी हजर राहणे अनिर्वार्य आहे. कोणत्याही कार्यालय प्रमुखाला किंवा विभाग प्रमुखाला आपल्या कर्मचाऱ्यास परस्पर मुख्यालय सोडून जाण्याची परवानगी देता येणार नाही. ज्या विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख यांनी आपल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना मुख्यालय सोडून जाण्याची परवानगी दिली आहे. त्यांनी त्याची माहिती योग्य त्या कारणासाठीच जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन कक्षात द्यावी, असे या आदेशात दिवेगावकर यांनी नमूद केले आहे.