धाराशिव जिल्हा परिषदेतील पदभरती घोटाळा प्रकरणी सीईओ गुप्ता यांची बनवाबनवी 

धाराशिव - जिल्हा परिषदेतील अर्थ विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लेखाधिकारी हे पद बिंदू नामावली प्रमाणे भरण्यात आले नसल्याची तक्रार सत्यशोधक तथा  माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल न घेता थातुरमातुर उत्तरे देऊन दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी सध्या सुरु असलेल्या  हिवाळी अधिवेशात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यालाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी थातुरमाथुर उत्तर दिले. 

त्यानंतर आ. धस यांनी पुन्हा एकदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांना  पत्र देऊन, जबाबदार असणाऱ्या दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यावर तात्काळ   फौजदारी गुन्हे दाखल करून, कार्यवाहीचा परिपूर्ण अहवाल विधान भवन कामकाजाकरिता देण्यात यावा, असे म्हटले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांच्या माध्यमातून आ. सुरेश धस हे प्रकरण  धसास लावणार का ?  याकडे लक्ष वेधले आहे. धाराशिव लाइव्हने या प्रकरणी सातत्याने बातम्या प्रकाशित केल्या असून , विधानसभा कामकाजात देखील धाराशिव लाइव्हचा उल्लेख करण्यात आला आहे, हे विशेष. 

काय आहे प्रकरण ? 

धाराशिव जिल्हा परिषदेकडील अर्थ विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची २५ टक्के सरळ सेवेने भरावयाचे एकूण ०४ पदे मंजूर आहेत. सध्य:स्थितीत तीन पदे रिक्त आहेत. बिंदू नामावली विषयासंदर्भातील महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६-ब दिनांक १८ ऑक्टोबर, १९९७ नुसार दोन पदे खुली व दोन पदे आरक्षणातून भरणे आवश्यक आहे. 

आरक्षित दोन पदापैकी प्रथम एक पद अनुसूचित जातीतून व अनुसुचित जमातीतून भरणे आवश्यक आहे तर यातून पदे रिक्त झाल्यावर सदर पदे वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र व इ.मा.व यातून भरावीत, तदनंतर याच क्रमांने आळी पाळीने पदे भरावीत, वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र. चा क्रम येईल तेंव्हा बिंदू नामावलीच्या क्रमानुसार एकावेळी एका उपगटातून पद भरावे व क्रम येऊन गेल्यानंतर कोणत्याही प्रवर्गाचे एक पद रिक्त झाल्यानंतर वि.मा.प्र. मधून एक पद भरण्यात यावे असे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे ही पदे अनुसुचित जातीतून व अनुसुचित जातीचे पद रिक्त झाल्यानंतर ते वि.जा.अ. प्रवर्गातून भरण्यात आले.आता अनुसुचित जमातीचे पद रिक्त झाल्याने ते इ.मा.व. या प्रवर्गातून भरणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्हा निवड समितीमधील कार्यरथ अधिका-यांनी संगणमताने व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून जाणीव पूर्वक शासन निर्णयाचा गैरअर्थ लावून ते भ.ज. (ब) या प्रवर्गातून भरण्यात आले आहे, जे की, नियमबाहय व बेकायदेशिर आहे. 

आ. सुरेश धस यांचा तारांकित प्रश्न 

1.हिवाळी अधिवेशन सन-2020 मधील अतारांकित प्रश्न क्रमांक 5724 नुसार अद्यापही दोषी अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही हे खरे आहे काय?

2.असल्यास,औरंगाबाद विभागीय महसूल आयुक्तांनी ही विभागीय चौकशी करण्यासाठी दोषारोप 1 ते 4 सादर करण्यासाठी दि.14.02.2018, दि.14.03.2019,दि.07.06.2029,दि.15.07.2019,दि.10.12.2019,दि.25.09.2020,दि.02.12.2020,दि.27.02.2023,असे अनेक पत्र वारंवार देऊनही दोषींवर जाणीवपूर्वक कारवाई करण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प.धाराशिव हे टाळाटाळ करत आहेत हे ही खरे आहे काय?

3.असल्यास,धाराशिव लाईव्ह ने वारंवार या प्रकरणी आवाज उठवलेला असुन याप्रकरणी दि.22जुन 2023 रोजी अपर मुख्य सचिव,ग्राम विकास विभाग यांच्याकडेही बाळासाहेब सुभेदार यांनी सविस्तर लेखी तक्रार केली आहे हे खरे आहे काय?

4.असल्यास,कनिष्ठ लेखाधिकारी हे बिंदुनामावलीप्रमाणे पदभरती न करता जाणीवपुर्वक इ.मा.व.चे आरक्षण डावलुन भ.ज.ब.मधुन भरणा-या जबाबदार दोषी अधिकारी-कर्मचा-यांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करुन दोषींना व त्यांना जाणीवपुर्वक पाठीशी घालणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी शासन स्तरावर कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे?