धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयात महिलांचा ठिय्या
धाराशिव- - लोहारा तालुक्यातील कानेगाव येथील ग्रामस्थांनी विविध मागण्यांसाठी 18 मे 2023 पासून सुरू केलेले आमरण उपोषण आंदोलन पाचव्या दिवशी सोमवारी (दि.22) आक्रमक झाले. सायंकाळी गावातील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातच ठिय्या मांडून मंगळवारपर्यंत निर्णय मागे न घेतल्यास गाव सोडून जाण्याचा इशारा दिला.
दरम्यान खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे व अपर पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी आंदोलकांशी चर्चा करुन समाजमंदिर बांधकामास स्थगिती देण्यात येईल. कायदेशीररीत्या अपिलात जाऊन मार्ग काढता येईल असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलकांचे शिष्टमंडळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या भेटीसाठी गेले. त्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटीच्या प्रकरणांची शहानिशा करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे आश्वासन देऊन थेट उपोषणस्थळ गाठले. उपोषणकर्त्यांशी सविस्तर चर्चा करून कोणावर अन्याय होणार नाही असे आश्वासित केल्यानंतर हे आंदोलन रात्री उशिरा स्थगित करण्यात आले.
कानेगाव येथील पोलीस चौकीसाठी आरक्षित असलेल्या जागेत समाज मंदिर बांधकाम करण्याचा निर्णय रद्द करून तात्काळ बांधकाम स्थगिती करण्यात यावी यासह खोटे अ‍ॅट्रॉसिटीचे गुन्हे मागे घ्यावेत यासह इतर मागण्यांसाठी कानेगाव ग्रामस्थांनी उपोषण आंदोलन सुरू केले आहे. वादग्रस्त समाज मंदिर व पोलीस चौकी ही अगदी समोरासमोर असल्याने गावात प्रवेश करण्याचा मुख्य रस्त्यावर आहेत यापूर्वीप्रमाणे गावात दोन्ही समाजाचा वाद होण्याची शक्यता न करता येत नाही.
बौद्ध समाजातील काहीजणांनी मराठा समाजाच्या नागरिकांवर विनाकारण अ‍ॅट्रॉसिटीसारखे गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामुळे गावात दलित समाज दहशत पसरवून गावातील मराठा व इतर समाजावर अन्याय करीत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. 18 एप्रिल 2022 रोजच्या आदेशावरील समितीने अनु.जाती व नवबौध्द हक्कासाठी समाज मंदिर उभा करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सविस्तर अहवाल सादर केला होता. परंतु जिल्हाधिकार्‍यांनी 10 एप्रिल 2023 रोजी सदर अहवालाचा विचार न करता निर्णय दिला. त्यामुळे 19 एप्रिल 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या ग्रामसभेतील ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांसाठी कानेगाव येथील ग्रामस्थांचे गेल्या पाच दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू आहे.
त्यामुळे सोमवारी आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. सायंकाळी सुमारे पाऊणशे महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या मांडला. मंगळवार, 23 मेपर्यंत निर्णय मागे न घेतल्यास आम्ही गाव सोडून जाणार असल्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत विभागीय आयुक्तांना हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर वंदना बाळू वैरागकर, सौ.कुसुम काटे, कल्पना अनंत कदम, गयाबाई मोरे, दीपिका हिंडोळे, लतिका लोभे, सौ.तनुजा मोरे यांच्यासह इतर महिलांची स्वाक्षरी आहे.
दरम्यान, खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार कैलास पाटील, माजी नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर, जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे व अपर पोलीस अधीक्षक एम. रमेश यांनी आंदोलकांशी चर्चा केली. या प्रकरणात अपिलात जाऊन कायदेशीरपणे मार्ग काढता येईल असे आश्वासन त्यांनी दिले. त्यानंतर पाचव्या दिवशी हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.