ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी

उस्मानाबाद  - स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुर्ववत लागू करावे, अशी मागणी राजकीय ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्याकडे  करण्यात आली आहे.

निवेदनात स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील धोक्यात आलेले ओबीसीचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारने पुर्ववत करावे, इतर मागास्वर्गीय व मागास्वर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसींची जातनिहाय जणगनना करण्यात यावी, जोपर्यंतत मागण्या पुर्ण होत नाहीत तोपर्यंत राज्यामध्ये कोणत्याही जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत व विधानसभेमध्ये व लोकसभेमध्ये ओबीसीला आरक्षण देण्यात यावे आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. 

यावेळी ओबीसी राजकीयआरक्षण समितीचे जिल्हाध्यक्ष लक्ष्मण माने, उपाध्यक्ष अक्षय ढोबळे, सचिव रवि कोरे आळणीकर, कार्याध्यक्ष महादेव माळी, सहसचिव शिवानंद कथले, कोषाध्यक्ष इंद्रजित देवकते, संघटक सतिश कदम, सहसंघटक सतिश लोंढे,  अजित माळी, सोशल मीडीया प्रमुख मुकेश नायगावकर, प्रमुख सल्लागार विधीज्ञ खंडेराव चौरे, पिराजी मंजुळे, पांडुरंग लाटे, दाजी पवार, अजय यादव,  ज्ञानेश्वर पंडीत, नामदेव वाघमारे, बंटी बेगमपुरे, प्रमु़ख मार्गदर्शक धनंजय शिंगाडे, नितिन शेरखाने, आबासाहेब खोत, डी.एन. कोळी यांच्यासह ओबीसी समाज बांधव उपस्थित होते.

यासंदर्भात लवकरात लवकर निर्णय न झाल्यास जिल्हाधिकारीकार्यालयासमोर मंगळवारदि.२२ जून रोजी घंटानाद करून आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे 
सांगण्यात आले.