धाराशिवच्या मुख्यधिकारी वसुधा फड यांच्याविरुद्ध हक्कभंग प्रस्ताव 

२६ जुलैपर्यंत म्हणणे मांडण्यास मुभा 
 
e

मुंबई - धाराशिव नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड, माजी मुख्याधिकारी हरीकल्याण  येलगट्टे, तत्कालीन प्रधान सचिव सोनिया शेट्टी यांच्याविरुद्ध आ. सुरेश धस यांनी विधान परिषदेच्या सभापतींकडे हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला आहे. या सर्वाना  महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाकडे २६ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 

धाराशिव नगर पालिकेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी  हरीकल्याण येलगट्टे, बाबासाहेब मनोहरे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या बायोमायनिंगच्या कामाची माहिती आ. सुरेश धस यांनी नगर पालिकेकडे मागितली असता, त्यांना ही माहिती देण्यात आली नाही. त्यानंतर आ. सुरेश धस यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली असता, त्यांनी तत्कालीन आणि विद्यमान मुख्याधिकारी यांना आदेशित करूनही मागील हिवाळी अधिवेशनात आ. धस यांना  माहिती देण्यात आली नाही. 

मागील हिवाळी अधिवेशनात आ. धस यांनी  बायोमायनिंगच्या कामामध्ये झालेल्या गैरव्यवहार संदर्भात तारांकित प्रश्न ( क्रमांक १५५८० ) उपस्थित केला असता, त्यास उत्तर देताना बायोमायनिंगमध्ये तयार झालेल्या खताची विक्री करण्यात आलेली नसून, त्या खताचा उपयोग नगरपालिकेच्या उद्यानांमध्ये करण्यात आलेला आहे, असे उत्तर नगर पालिकेच्या मुख्याधिकारी वसुधा फड यांनी देऊन सभागृहाची दिशाभूल केली, तसेच बायोमायनिंगमध्ये भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना जाणीवपूर्वक पाठीशी घातले आहे. 

 बायोमायनिंगमध्ये भ्रष्टाचार करणे,  भ्रष्टाचार करणाऱ्याला पाठीशी घालणे , सभागृहाची दिशाभूल करणे, यामुळे  लोकप्रतिनिधीचा  विशेष अधिकार भंग झालेला असून, हे प्रकरण विधान परिषदेच्या विशेष हक्क समितीकडे चौकशीसाठी पाठवावे व याप्रकरणी शक्य तितक्या लवकर सभागृहासमोर अहवाल सादर करावा, अशी मागणी आ. सुरेश धस यांनी केली होती. त्यानुसार मुख्याधिकारी वसुधा फड, माजी मुख्याधिकारी हरीकल्याण  येलगट्टे, तत्कालीन प्रधान सचिव सोनिया शेट्टी यांना नोटीस बजावण्यात आली असून,  २६ जुलैपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्यास मुभा देण्यात आली आहे. 

From around the web