विधिमंडळाने नैसर्गिक प्रक्रियेविरुद्ध केलेल्या निर्णयात न्यायपालिका हस्तक्षेप करु शकते ?

- ॲड रेवण भोसले
 
Revan Bhosle

उस्मानाबाद -:विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या बारा सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे विधिमंडळ, न्यायपालिका व कार्यकारी प्रशासन या तिघांच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे .महाराष्ट्र विधिमंडळाने बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करून त्या आमदारांच्या मतदारसंघात दिलेली शिक्षा आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम 190(4) संदर्भ देऊन सांगितले की संबंधित नियमानुसार विधानसभेच्या सदस्यांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 151 अ अंतर्गत मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळप्रतीनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. वास्तविक कोणत्याही आमदारांना साठ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे .त्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वाला धक्का लागत असल्यास व नैसर्गिक प्रक्रिया विरुद्ध विधिमंडळाने आपल्या अधिकाराचा अयोग्य वापर केल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये दखल घेऊ शकते असे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे 

.असंसदीय वर्तनाबाबत निलंबन करणं हा महाराष्ट्र विधानसभेचा अधिकारतला भाग असतो. बारा आमदारांचं निलंबनही विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या अधिकारात झालेल आहे. विधीमंडळाचे कायदे, नियम हे वेगळे असतात परंतु नैसर्गिक न्याय प्रक्रियेला विसंगत व लोकशाहीला धक्का लागणाऱ्या निर्णयाविरोधात न्यायपालिकेला हस्तक्षेप करता येतो. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय योग्य आहे कारण आमदारांच्या गैरवर्तनाबद्दल निलंबन करण्याचा अधिकार जरी विधिमंडळाला असला तरी मूलभूत तत्त्वांच या निलंबनवेळी विचार करणं गरजेचं असतं. दीर्घकाळ निलंबन केल्यामुळे त्या मतदारसंघावर ही अन्याय होतो असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. त्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेदचा  अन्वयार्थ लावण्यात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय अंतिम आहे .त्यामुळे आता विधिमंडळाला या प्रकरणात काही करता येणार नाही .

देशात घटनात्मक व्यवस्था आहे ,बहुमताच्या नावाखाली विरोधकांच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष होता कामा नये .सभाग्रह हे सत्ताधारीपक्ष व विरोधक एकत्र येऊन राज्य आणि देशाची व्यवस्था पुढे नेण्याचे ठिकाण आहे .सुप्रीम कोर्ट कायदे मंडळाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करत नाही हा नियम आहे परंतु जे राज्यघटनेचे बेसिक स्ट्रक्चर आहे त्याच्या कुणी मोडतोड केली तर सुप्रीम कोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतोच. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय आता कलम 141 कलमाखाली खालच्या सर्व कोर्टाना बंधनकारक असतो .आता जो निर्णय दिलाय तो संपूर्ण भारताला लागू आहे .विधिमंडळाच्या कामकाजातील त्रुटी वा अनियमितता याबाबत कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही असे घटनेच्या 212 व्या कलमात स्पष्टपणे नमूद केले असले तरी घटना समितीमध्ये या कलमाबाबत झालेल्या चर्चेत डॉ बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की विधिमंडळामध्ये घटनाविरोधी काही घडल्यास न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करु शकते. 

घटनेच्या 194 कलमानुसार संसद वा विधीमंडळांना जे विशेषाधिकार मिळालेले आहेत त्यात अभिव्यक्ति, मताचे स्वातंत्र्य आहे परंतु महाराष्ट्र विधानसभेच्या एक वर्षाकरिता 12 सदस्यांचे निलंबन करण्याचा निर्णय न्यायाच्या नैसर्गिक प्रक्रिया विरुद्ध व घटनेच्या तिसऱ्या भागात नमूद केलेल्या मूलभूत अधिकारांचा अवमान करणारा आहे असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे ,त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र विधानसभेत 12 आमदारांचे बेकायदेशीरपणे केलेले निलंबन रद्द करून लोकशाही व राज्यघटनेचे रक्षणच केले असल्याचे स्पष्ट मतही भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.

From around the web