उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा सर्व पात्र कोरोना रुग्णांना लाभ द्या

उस्मानाबाद - महाराष्ट्रातील कोरोनाग्रस्त आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार मिळत नसल्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते व भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विशेष कार्यकारी अधिकारी श्री ओमप्रकाश शेटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना पैशाअभावी कोणीही उपचारापासून वंचित राहू नये अशी भावना व्यक्त करून राज्यातील कोरोनावर उपचार करणाऱ्या सर्व रूग्णालयात पात्र व गरीब अशा covid-19 रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून उपचार करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केली आहे.

     महाराष्ट्र जनता दलाने कोरोनावर उपचार करणाऱ्या सर्व रुग्णालयात गरिबांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार व्हावा असे मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केलेली आहे. ज्या रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून रुग्णावर उपचार करण्याची सोय आहे तेथे या योजनेचा लाभ गोरगरिबांना दिला जात नाही. अशा तक्रारी आहेत तसेच ज्यांना सरकारी दवाखान्यात व महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत मंजूर असलेल्या रुग्णांना प्रवेश मिळत नाही अशा गरीब रुग्णांना वेळेवर उपचार करणाऱ्या खासगी रुग्णालयात प्रवेश घ्यावा लागतो व त्यांच्या उपचारासाठी अवाढव्य फीस आकारली जाते हे अन्यायकारक असून उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील कोरोनावर उपचार करणाऱ्या सर्व रूग्णालयात पात्र व गरीब रुग्णावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार मिळण्याची सोय झालेली आहे .

या गरीब पात्र रुग्णांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. त्यांच्या तक्रारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करणे गरजेचे आहे .मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजने बाबत मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेतील कोरोना उपचाराची बिले परत मिळणार आहेत. कोरोनावरील उपचार घेतलेल्या रुग्णाकडून ज्या खासगी रुग्णालयांनी बिले आकारली ती परत मिळण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेशही औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. 

औरंगाबाद खंडपीठाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत रुग्णांना अतिशय दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. रुग्णांनी ज्या खाजगी रुग्णालयात उपचार घेतला त्या रुग्णालयाचे बिल, मेडिकलच्या पावत्या ,रुग्णांचे आधार कार्ड ,रेशन कार्ड ,झेरॉक्स प्रत जोडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करण्याचे आवाहनही केले आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला गंभीर आजारावरील उपचारासाठी पूर्णपणे निशुल्क आरोग्य सुविधेचा लाभ शासनाने देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने गोरगरीब व आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना covid-19 चे सर्व उपचार मोफत देण्याच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन करण्याची मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे.