तेर-खेड रस्त्याच्या रूंदीकरणास औरंगाबाद खंडपीठाची स्थगिती

उस्मानाबाद - शेतकऱ्यांची  जमीन संपादन न करता रुंदीकरणाचे काम चालू करण्यात आल्यामुळे  तेर ते खेड रस्त्याच्या रूंदीकरणास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. 
 
खेड ते तेर जाणारा रस्ता हा पुर्वी ग्रामीण मार्ग होता.  सन 2001 ते 2021 च्या रस्ते विकास योजनेअंतर्गत सदर रस्ता हा इतर जिल्हा मार्ग म्हणून घोषित  करण्यात आला. सदर योजनेअंतर्गत त्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचे काम करण्यात आले नव्हते. महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाने सन 2018 मधे उस्मानाबाद जिल्ह्यात 19 रस्ते मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत सामाविष्ट करुन निधी उपलब्ध करुन दिला. सदर शासन निर्णयात खेड ते तेर हा प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून घोषित केला व सदर रस्त्याचे काम प्रमुख जिल्हा मार्ग नियमानुसार निधी मंजूर केला. जरी सदर रस्त्याचे नामकरण प्रमुख जिल्हा मार्ग असले तरी सदर मार्गासाठी प्रत्यक्ष भूसंपादन प्रक्रिया राबवली नव्हती. त्यासाठी लागणारी अतिरिक्त जमीन संपादन करण्यात आली नव्हती. 

खेड येथील रहिवासी  दिगंबर मोकाशी हे गट नंबर 42 व 32 चे मालक आहेत. खेड ते तेर रस्ता त्यांच्या शेतातून जातो. पुर्वापार चालत आलेल्या रस्त्याची रुंदी ही 15-20 फूट असताना सदरील रस्त्याचे काम प्रमुख जिल्हा मार्ग असे दाखवून शेजारील शेतकऱ्यांच्या जमीन संपादन न करता रुंदीकरणाचे काम चालू होते.  त्या नाराजीने मोकाशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सुशांत चौधरी यांच्या मार्फत रिट याचिका दाखल करुन भुसंपादन प्रक्रिया राबवण्यासाठी  मागणी केली  याचिकाकर्ते यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरुन महाराष्ट्र शासनास चालू असलेले काम पुर्वीच्या रस्त्याच्या रूंदीपर्यंत सिमीत ठेवून वाढीव रुंदीकरणास भुसंपादन प्रक्रिया न करणेचे अंतरीम आदेश दिले. याचिकाकर्ते यांच्या तर्फे ॲड. सुशांत चौधरी यांनी युक्तिवाद केला तर महाराष्ट्र शासना तर्फे ॲड. व्ही. एस चौधरी यांनी बाजू मांडली. पुढील सुनावनी आठ मार्च रोजी ठेवण्यात आली  आहे.