फुड कोर्ट्स, उपहारगृहातील पार्सल सेवा वगळून इतर सर्व सेवा बंदच

उस्मानाबाद - जिल्ह्यात वाढत असलेला कोविडचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा एक भाग म्हणून जिल्ह्यातील फूड कोर्ट्स,रेस्टॉरंट्स,उपहारगृहे आणि बार यांना दि. 05 ऑक्टोबर 2020 पासून 50 टक्के क्षमतेने चालू ठेवण्यास देण्यात आलेली परवानगी रद्द करण्याबाबत दिलेल्या आदेशातील मुद्दा क्र. एक आणि मुद्दा क्र. चार बाबत पुढीलप्रमाणे स्पष्टीकरण जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे.

मुद्दा क्र. एक चे स्पष्टीकरण :-

जिल्ह्यातील फुड कोर्ट्स/रेस्टॉरंट्स/उपहारगृहे/अल्पोपहार केंद्र (नाष्टा, चहा, कॉफी, ज्यूस इ. सर्व) या संज्ञेमध्ये येणा-या सर्व आस्थापनांमध्ये (सदर आस्थापना नगर परिषद/नगर पालिका/नगर पंचायत हद्दीमध्ये किंवा हद्दीबाहेर असोत) फक्त स्वयंपायकगृह चालू ठेवून अन्न   पदार्थाची घरपोच सेवा (होम डिलीव्हरी)/पार्सल सेवा देण्यास सकाळी नऊ ते   रात्री नऊ या वेळेत परवानगी राहील. ग्राहकांना फूड कोर्ट्स,रेस्टॉरंट्स,उपहारगृहे,अल्पोपहार केंद्र (नाष्टा, चहा, कॉफी, ज्यूस आदी सर्व) या संज्ञेमध्ये येणा-या आस्थापनांमध्ये बसून अन्नपदार्थ खाण्याची परवानगी असणार नाही. 

मुद्दा क्र. चारचे स्पष्टीकरण :-

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नगर परिषद/नगर पालिका/नगर पंचायत हद्दींबाहेरील (नगर परिषद/नगर पालिका/नगर पंचायत हद्दींच्या लगत पाच कि.मी. अंतरापर्यंत असलेल्या गावांसह) राष्ट्रीय महामार्गांवर व राज्य महामार्गांवर असणा-या व केवळ ‘धाबा’ या संज्ञेमध्ये येणा-या आस्थापना 50 टक्के क्षमतेने दररोज 24 तास (24 × 7) चालू ठेवण्यास परवानगी राहील. या क्षेत्रातील ‘धाबा’ या संज्ञेमध्ये न येणा-या आस्थापना (फूड कोर्ट्स,रेस्टॉरंट्स,उपहारगृहे,अल्पोपहार केंद्र) यांच्याबाबत मुद्दा क्र. एक मधील आदेश लागू राहतील.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 चे कलम 51 ते 60, महाराष्ट्र कोविड उपाययोजना नियम 2020 चे नियम 11, साथरोग अधिनियम 1897 तसेच भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 व इतर लागू होणा-या कायदेशीर तरतुदींनुसार दंडनीय/कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील, असे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अपर जिल्हादंडाधिकारी  तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी शिवकुमार स्वामी यांनी म्हटले आहे.