भारताच्या शाश्वत विकासाचे प्रतिबिंब असणारा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प - आ राणाजगजितसिंह पाटील

उस्मानाबाद - जागतिक क्रमवारीत १० स्थानी असलेली अर्थव्यवस्था ५ स्थानी आणत स्वातंत्र्याच्या अमृतकालात मोदी सरकारने शेतकरी, मध्यमवर्गीय व गोरगरिबांसह युवक वर्गाला मोठा दिलासा देणारा लोककल्याणकारी सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प सादर केला आहे., अशी प्रतिकिया - आ राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे. 

आज मोदी सरकारचा नववा अर्थसंकल्प केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण  (Nirmala Sitharaman) यांनी लोकसभेत सादर केला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना आ राणाजगजितसिंह म्हणाले, 'ऍग्रो स्टार्टप' च्या माध्यमातून कृषी तंत्रज्ञान विकसित करणे, कृषी कर्जात २० लाख कोटीं पर्यंत वाढ,  फलोत्पादनासाठी भरीव निधी, सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन, शेतकऱ्यांना कृषी विषयक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण अशा उल्लेखनीय बाबींचा समावेश आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी करण्यात आलेली भरीव तरतूद, गरिबांच्या घरासाठी ७९००० कोटींचा निधी, गरिबांना मोफत अन्न, नोकरदारांना कर सवलत देत मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा दिला आहे. रेल्वे च्या नवीन योजनांसाठी करण्यात आलेली ७५००० कोटींची तरतूद धारशिवकरांसाठी विशेष महत्वपूर्ण राहणार आहे. 

कौशल्य विकासावर भर, पर्यटनाला चालना या बाबींमुळे युवकांना रोजगार - स्वयंरोजगाराच्या मोठ्या संधी निर्माण होणार असून अर्थव्यवस्थेला मोठी बळकटी देणाऱ्या तर आहेतच याशिवाय धाराशिव सारख्या आकांशीत जिल्ह्याच्या विकासाकरिता मैलाचा दगड ठरणाऱ्या आहेत. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व तरतूद देशाचा विकास गतीमान करणारी आहे.एकंदरीत भारताच्या शाश्वत विकासाचे प्रतिबिंब असणारा हा सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प आहे, असेही आ राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले. 

अर्थसंकल्प नव्हे हे तर लबाडाच्या आवतनाचे सलग नववे वर्ष - आमदार कैलास पाटील

अर्थसंकल्पात घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करायची नाही,अशी या लबाड सरकारची कार्यपद्धती आहे.हा अर्थसंकल्प नसुन दरवर्षीच नव्या शब्दात नव्या घोषणा करायच्या म्हणजे एकप्रकारे लबाडाचे आवतन असल्याची प्रतिक्रिया आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी दिली आहे.मजुर, शेतमजुर, बेरोजगार,महिला,नोकरदार,मध्यमवर्गीय अशा सर्व घटकांकडे दुर्लक्ष करणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे पाटील यानी म्हटले आहे.

मनरेगाचा साधा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात केलेला नाही,त्यामुळे मजुर व शेतमजुर यांच्याबद्दल सरकार किती गंभीर आहे हे लक्षात येते.गेल्या नऊ वर्षापुर्वी दिलेला दोन कोटी रोजगाराचे गुलाबी स्वप्न सरकारने दाखविले मात्र अद्यापही सरकारने ते पुर्ण केले नाही.शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कधी दिडपट तर कधी दुपट्ट करु अशा घोषणा गेल्यावर्षीपर्यंत करणाऱ्या सरकारला यावेळी मात्र त्याचा सोयीस्कर विसर पडल्याचे आमदार घाडगे पाटील यानी म्हटले आहे.शेतकऱ्यांच्या पिकासाठी लागणारे खते (निविष्टा)यावरील जीएसटी सरकारने घेऊ नये अशी मागणी सबंध देशातील शेतकऱ्यांनी केली पण जीएसटी घेण्याचे सोडा त्यात थोडीशी सुट सुध्दा हे सरकार देत नसल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचे पाटील यानी सांगितले.

महिलांना गुंतवणुकीची सवय लागावी म्हणुन बचतीवर अधिक व्याजदर देण्याची शक्कल सरकारने लढविली हे मान्य आहे.महागाईने बचत नव्हे तर उसणवारीची वेळ महिलावर आणली आहे,अशावेळी त्याना बचतीचे गाजर दाखविणे म्हणजे धोरणी सरकारचा आंधळा कारभार असाच उल्लेख करावा लागेल.अशा सर्व कारणामुळे हे लबाड सरकार अर्थसंकल्प मांडत नाही तर गेल्या नऊ वर्षापासुन सातत्याने आवतण देत आहे. पण जनतेला माहित झाले आहे की हे लबाडाचे आवतन असल्याने याला किती गांभीर्याने घ्यायचे हाच मोठा प्रश्न असल्याचे मत आमदार घाडगे पाटील यानी व्यक्त केले आहे.

पैशाचा पाऊस अन् पहिलाच चेक बाऊन्स असाच हा अर्थसंकल्प - खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर

दरवर्षी नुसत्या घोषणा करायच्या पण प्रत्यक्षात काय साध्य झाले याचा आढावा घेतला तर हाती काहीच लागत नाही. म्हणजे पैशाचा पाऊस अन् पहिलाच चेक बाऊन्स असाच उल्लेख अर्थसंकल्पाचा करावा लागेल अशी प्रतिक्रिया खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी दिली. 

मागील दोन अर्थसंकल्पामध्ये अर्थमंत्री यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दिडपट व मागच्या वर्षी दुप्पट करण्याची घोषणा केली, प्रत्यक्षात हे घडण्यासाठी केंद्र सरकारने काय पाऊले उचलली ? असा प्रतिप्रश्न उपस्थित करुन राजेनिंबाळकर यांनी उदाहरणादाखल कांदा व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीचा अभ्यास करण्याचे अवाहन केले आहे. कांदा पिकाच्या बाबत केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय धोऱण म्हणुन निश्चितच चुकीचा आहे.     

शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध होणार असल्याचे जाहीर केले असले तरी नेमकं कोणत्या बाबीसाठी हा निधी देणार याविषयी कसलीच माहिती दिली गेली नाही. कृषी क्षेत्रासाठी विशेष डिजीटल सेवेचा वापर करण्यासाठी मोठा निधी दिला जाणार असला तरी अजुनही शेतकरी आत्मनिर्भर झालेला नाही, तेव्हा आभासी जगाच्या गप्पा मारणे सरकारने बंद करावे व थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा योजना राबविण्याची गरज असल्याचे मत खासदार राजेनिंबाळकर यानी व्यक्त केले. ग्रामीण भागात अत्यंत महत्वाची ठरलेली मनरेगा योजनेचा उल्लेख देखील अर्थसंकल्पात न करणे ही बाब मजुर व शेतमजुरावर अन्यायकारक ठरली आहे. 

ग्रामीण भागातील गरीब व मजूर यांच्या रोजगार आणि महागाईची सोडवणुक करण्याच्या बाबत सरकारने दुर्लक्ष केल्याने हा घटक मोठ्या अडचणीत सापडण्याची भिती खासदार राजेनिंबाळकर यांनी व्यक्त केली आहे. दरवर्षीप्रमाणे पुन्हा पंतप्रधान आवास योजनेचे गाजर बजेटमध्ये दाखविले आहे, दर अर्थसंकल्पात प्रत्येकाला घर देण्याची घोषणा होते मात्र ठरलेले लक्ष्य देखील गाठु शकत नसल्याचे वास्तव सरकार मान्य करत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात केलेल्या किती घोषणा प्रत्यक्षात राबविला याचा आढावा येणे अपेक्षित असते, 'पुढचे पाठ व मागचे सपाट' अशी स्थिती अर्थसंकल्पाबाबत निर्माण झाली आहे,असेही खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर म्हणाले.