उच्च न्यायालयात याचिका दाखल होताच प्रशासनाला जाग !

गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनीतील रस्ते, नालीच्या कामाला अखेर सुरुवात
 
d

उस्मानाबाद - स्थानिक नागरिकांकडून वेळोवेळी घरपट्टी, नळपट्टी अशी मालमत्ता कराची वसुली करुनही मूलभूत सोयीसुविधांकडे मात्र डोळेझाक करणार्‍या प्रशासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल होताच उस्मानाबाद शहरातील गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनीतील कामांना अखेर सुरुवात झाली आहे. शिवसेनेचे उपशहरप्रमुख तथा सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत (बापू) साळुंके यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केलेली आहे.

येथील सोयीसुविधांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी नगर परिषद, तहसिलदार, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याकडे निवेदने देऊन, आंदोलन करुन सुद्धा या वसाहतींमध्ये पक्के रस्ते, नालीचे काम तसेच अतिक्रमण काढण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना दररोज समस्यांना तोंड द्यावे लागते. म्हणून प्रशांत साळुंके यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात अ‍ॅड. श्रीकांत कवडे यांच्यामार्फत दिवाणी याचिका दाखल केलेली आहे. 

सदरील याचिकेमध्ये जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले होते. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या प्रशासनाने गालिबनगर, सुलतानपुरा, मिल्ली कॉलनी या भागातील कामांना अखेर सुरुवात केली आहे. रस्ते, नाल्या आणि अतिक्रमणाचा प्रश्न पूर्णपणे न सोडविला जात नाही, तोपर्यंत आपण स्वस्थ बसणार नाही, असे प्रशांत (बापू) साळुंके यांनी सांगितले.

From around the web