न्यायालयामध्ये कुटूंबातील सदस्यांमध्ये होणाऱ्या तडजोड व वाटणी पत्रावर नोंदणीची व मुद्रांक शुल्काची गरज नाही

उस्मानाबाद जिल्हा विधिज्ञ मंडळाच्या पाठपुराव्याला यश
 
news

उस्मानाबाद  -  हिंदू एकत्र कुटुंबातील आपसात होणाऱ्या पत्रावर व वाटणी पत्रावर आता त्याची नोंदणी करणे व त्याचे मुद्रांक शुल्क भरणे हे ऐच्छिक असणार आहे. याबाबत उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांना आदेशित केले आहे.

 यापूर्वी वाटपाच्या तडजोड हुकूमनामा प्रमाणे फिर घेणे बाबत संबंधित तलाठ्याकडे अर्ज दिला असता संबंधित महसूल खात्यामार्फत नोंदणीकृत दस्त व मुद्रांक शुल्काची सक्ती केली जात होती. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने राज पत्राद्वारे नोंदणी व मुद्रांक शुल्काचे आवश्यकता नसल्याचे नमूद केले होते. तसेच माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने भाषा प्रकरणांमध्ये नोंदणीची आवश्यकता नाही असे नमूद केले होते, परंतु महसूल विभाग या बाबत नोंदणी व मुद्रांक शुल्काची सक्ती करत होता. 

याबाबत जिल्हा विधिज्ञ मंडळ उस्मानाबाद यांनी अध्यक्ष नितीन भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली  जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद यांना निवेदन देऊन सदरची नोंदणीची सक्ती रद्द करावी व तातडीने वाटपाची तडजोड हुकूमनामा प्रमाणे फेरफार नोंदी घेणेबाबत निवेदन दिले होते. याबाबत जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचेकडे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश व जिल्हा विधिज्ञ मंडळ उस्मानाबाद यांच्या बैठका झाल्या होत्या. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक निरीक्षक पुणे यांच्याकडून  न्यायालयाचे तडजोड पत्र हुकूमनामा मुद्रांक शुल्क आकारणी बाबत मार्गदर्शन मागविले होते. 

याबाबत त्यांचे मार्गदर्शन प्राप्त झाले असून त्यामध्ये नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुद्रांक अधीक्षक यांनी स्पष्टपणे सूचित केले आहे की कुटुंबातील सदस्यांमध्ये झालेल्या तडजोडीच्या अनुषंगाने पारित केलेल्या वाटपाच्या हुकूमनामाची फेरफार अथवा महसूल अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी दस्त नोंद घेण्यासाठी आग्रह धरू नये ही बाब योग्य आहे. कारण वाटप पत्र नोंदवणे अथवा न नोंदवणे याचा अधिकार वाटप ग्राहीना आहे. सदर दस्त नोंदविण्यासाठी दिल्यास मात्र त्यावर तरतुदीप्रमाणे मुद्रांक शुल्क भरणे आवश्यक ठरते. याबाबत वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय यांनी आदेशित केले आहे. 

या निर्णयामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबाचा फायदा होणार असून आर्थिक नुकसान टळणार आहे. यासाठी उस्मानाबादचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, जिल्हा विधिज्ञ मंडळातील सर्व सदस्य व तालुका विधिज्ञ मंडळ यांचे सहकार्य लाभले.

d

From around the web