उस्मानाबाद जिल्हयातील मुलींचा जन्मदर वाढवण्यासाठी एकत्रित सहभागातून प्रयत्न करण्याची गरज

उस्मानाबाद -  जिल्हयातील मुलींचा जन्मदर वाढविण्याच्या अनुषंगाने पीसीएएनडीटी कायद्याअंतर्गत विविध घटकांचा एकत्रित सहभाग घेऊन प्रयत्न करण्याची गरज आहे,असे मत पीसीपीएमडीटी अंतर्गत राज्य पर्यवेक्षक मंडळाच्या शासकीय सदस्या डॉ.आशा मिरगे यांनी आज येथे व्यक्त केले.

येथील जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात झालेल्या बैठकीत त्या बोलत होत्या.यावेळी जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल गुप्ता, या समितीच्या सदस्या वैशाली मोटे,आरोग्य विभागाचे उपसंचालक डॉ.एकनाथ माले, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डी. के. पाटील, डॉ. सौ शहापुरकर, सक्षणा सलगर, जिल्हा शासकीय अभियोक्ता शरद जाधवर,स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी नंदा पनगुडे, डॉ.कुलदीप मीटकरी, पीसीपीएनडीटी चे नोडल अधिकारी डॉ.दत्तात्रय खुने,जिल्हा रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.स्मिता सरोदे- गवळी, पीसीपीएनडीटीच्या कायदेशीर सल्लागार ॲड.रेणुका शेठे आदी उपस्थित होते.

समाजातील मुलींचे कमी होणारे प्रमाण थांबविण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे.त्यामुळे यासाठी मानसिकता तयार करण्याची गरज आहे तसेच कायद्यांची अंमलबजावणी करून गर्भातच मुलींना मारण्याच्या प्रवृत्तीला रोखण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याने एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यासाठी स्वंयसेवी संस्था,शासकीय अधिकारी,राजकारणी,पोलीस आणि पत्रकारांची या कामात मदत  घेऊन काम करण्याची गरज आहे,असे डॉ.मिरगे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ग्रामपातळीवरील ग्रामसेवक, तलाठी, सरपंच, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका,पोलीसांचे खबरी यांच्यासह त्या त्या तालुक्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता आहे.आता गर्भ निदान आणि अवैध गर्भपात करणाऱ्यांची नावे सांगणाऱ्यास एक  लाख रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.याबाबत सर्व स्तरावर प्रसिध्दी देऊन लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी यासाठी प्रयत्न करावे,असेही आवाहन डॉ.मिरगे यांनी यावेळी केले.

जिल्हयात स्त्रीभ्रुणहत्या आणि अवैद्य गर्भपात करणाऱ्यांवर धाक निर्माण करण्याची गरज आहे.यासाठी पोलीस आणि  प्रशासनासह विविध यंत्रणाची मदत घेण्यात यावी. काहीही केले तरी आमचे काही होत नाही,अशी भावना बनलेल्यांना शिक्षा झाली पाहिजे.अशा लोकांवर कायद्याचा धाक निर्माण करण्यात यावा. त्यासाठी अशा प्रकरणातील दोषी डॉक्टरांबरोबरच संबंधित कुटुंबांवरही कार्यवाही करण्यात यावी. डिकॉय

केसेसचे प्रमाण वाढविण्यात यावे असे सांगून जिल्हाधिकारी दिवेगावकर यांनी पीसीपीएनडी कायद्या अंतर्गत जिल्हयातील प्रलंबीत प्रकरणी कालमर्यादेत पोलीसात गुन्हे नोंदवून त्यावरील न्यायालयीन प्रक्रियाही गतीमान करण्याचे प्रयत्न व्हावेत.दर महिन्याच्या पीसीपीएनटी च्या बैठकीत यावर चर्चा व्हावी,असेही ते म्हणाले.

       जिल्हयात बालविवाह रोखण्याचे काम उत्तम प्रकारे होत आहे. त्याच पध्दतीने स्त्रीभ्रुण हत्या थांबविण्याचेही काम करण्याची गरज आहे.बालविवाह रोखण्यासाठी युनिसेफची मदत घेतली जात आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्याच्या अंमलबजावण्यासाठीही युनिसेफची मदत घेण्यात येईल. पीसीपीएनडीटी  संबंधित समितीचे काम अधिक गतीमान करण्यासाठी त्याची कार्य प्रणाली निश्चित करुन त्यासाठी ‘एएसओपी’तयार करण्यात येईल.या कायद्याबाबत जाणीव जागृती व्हावी म्हणून आणि या संबंधी काम करणाऱ्यांना कायदेशीर बाबींची माहिती व्हावी म्हणून तालुका पातळीवर प्रशिक्षण आणि प्रेरंक कार्यक्रमांचे आयेाजन करण्यात येईल.मुलींचा जन्मदर वाढविणाऱ्यां गावांना गौरविण्यात येईल.

प्रोत्साहानपर उपक्रम राबविले जातील. दोन मुलीवर किंवा एका मुलींवर नसबंदी करणाऱ्या कुंटुबानी प्रमाणपत्र देऊन त्यांना प्रोत्साहन देण्याबरोबरच ‘कॉफी वुईथ कलेक्टर’ सारखा उपक्रमही राबविण्यात येईल. याशिवाय अवैध गर्भपात आणि स्त्रीभ्रुण हत्या करणारे शासकीय नौकरी,निवडणुकांपासून वंचित राहू शंकतील याबाबत जाणीव करून दिली जाईल. याबाबत चांगले काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या गोपनीय अहवालात याची नोंद घेतली जाईल.जिथे सोनोग्राफी केंद्र आहेत त्यांनी सीसीटिव्हीचे रेकार्ड जपून ठेवण्याबाबत आदेश दिले जातील, असेही माहिती जिल्हाधिकारी श्री. दिवेगावकर यांनी यावेळी दिली.

       येथील जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.स्मिता सरोदे-गवळी या स्त्री रुग्णांची अतिशय उत्तम प्रकारे सेवा करत असून दोन किंवा एका मुलींच्या पालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्या मुलींचा जन्मोत्सव स्त्री रुग्णालयात साजरा करीत आहेत.याबाबत डॉ.गवळी यांचा यावेळी डॉ.आशा मिरगे यांनी पुष्पगुच्छ देवून  सत्कार केली.