२०० कोटी जमा करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे विमा कंपनीला आदेश !

मुख्यमंत्र्यांनी आता तरी बैठक लावावी  - आ. राणाजगजितसिंह पाटील
 
s

उस्मानाबाद - खरीप २०२० विमा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीला ६ आठवड्यात रु. २०० कोटी न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. यातून शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, परंतु ठाकरे सरकार कडून केला जात असलेला वेळ काढुपणा दुर्भाग्यपूर्ण आहे. बळीराजाला न्याय देण्यासाठी किमान आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी बैठक बोलवावी, अशी मागणी आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.

उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान ग्राह्य धरत ६ आठवड्यात विमा रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश बजाज अलायन्स विमा कंपनीला दिले होते. या निर्णयाच्या विरोधात विमा कंपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. यावर आज झालेल्या  सुनावणी मध्ये न्यायालयाने हे आदेश पारित केले. सुनावणी दरम्यान ही धक्कादायक बाब समोर आली आहे की, ठाकरे सरकारने या संवेदनशील विषयाबाबत  सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केलेच नव्हते, त्यामुळे आजच्या सुनावणी प्रक्रियेत राज्य सरकारचा काहीच सहभाग नव्हता. 

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र राज्य सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नाही. विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याकरीता भाग पाडण्याऐवजी ठाकरे सरकारनेच माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात बदल करावा, यासाठी दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. विमा कंपनी अथवा राज्य सरकारला शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावीच लागणार आहे, परंतु न्यायालयीन खोडा घालत हा विषय शक्य तेवढा प्रलंबित ठेवण्याचा होत असलेला प्रयत्न लाजिरवाणा आहे. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा विषय किमान आता तरी गांभीर्याने घ्यावा आणि बैठक बोलवावी. अशी बैठक न घेतल्यास ठाकरे सरकार शेतकरी विरोधी सरकार आहे हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होईल तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यास आणखीन विलंब होईल. त्यामुळे विलंबास कारणीभूत राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या वतीने व्याजाची मागणी करावी लागेल.शेतकऱ्यांसाठी चा हा लढा न्याय मिळेपर्यंत यापुढे अधिक ताकतीने लढण्याचा निर्धार आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

पिकविमा कंपनीला सुप्रिम कोर्टाचा दणका, कंपनीचे एजंटालाही झटका ... 

पिकविमा कंपनीच्या विरोधात आज सुप्रिम कोर्टाने भुमिका घेतली. हीच रास्त अपेक्षा आम्ही पहिल्यापासून करत आलो आहोत. हजारो कोटीचा नफा कमविणाऱ्या विमाकंपन्यांना बाजुला सोडुन राज्य सरकारवर विरोधासाठी आरोप केले गेले. कंपन्याची निव्वळ एजंटगिरी करणाराकडुन दुसरी अपेक्षा तरी काय करणार? शेतकऱ्यांची बाजु मांडल्याचा दिखावा करायचा व दुसऱ्या बाजुने कंपन्याचा फायदा बघणाऱ्या लोकांचा खरा चेहरा आता समोर आला आहे, असे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी म्हटले आहे. 

 सुप्रिम कोर्टाने कंपनीला ४०० कोटी रुपये भरण्याचा आदेश दिला होता पण कंपनीने आर्थिक अडचण सांगितली म्हणुन कोर्टाने सहा आठवड्यात दोनशे कोटी जमा करण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाने अगोदर राज्यसरकारवर उठता बसता दोष ठेवणाऱ्या कंपनी एजंटाना चांगलाच झटका बसणार आहे. खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयालाही आता स्थगिती मिळणार हे उघड आहे. म्हणजे लढाई जिंकली म्हणुन जे ढोल वाजवत होते, जाहीरातीच्या तर मर्यादा मोडल्या, फोनवरुन मीच लढाई जिंकली म्हणुन एजंट सांगत होते. त्याना वाटल लढाई संपली पण तिथ खर लढाई सुरु झाली होती अन् आता या एजंटाचा खरा चेहरा शेतकर्‍यांसमोर येणार आहे.कंपनीस पैसे भरायला सांगितले तरी या माणसाची शासनावरच आगपाखड चालू आहे. कंपनी मित्रांचा हा प्रकार म्हणजे अति झाले आणि हसू आले, दुखणे हल्ल्याला आणि इंजेक्शन पखालीला.

या राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे , राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांच्यासह  सर्व सहकाऱ्यांनी सातत्याने पिक विमा कंपनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा विमा देण्याबाबत केलेल्या प्रयत्नाचे हे यश असून शेतकरी व आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने ठाकरे सरकारचा पिक विमा कंपनीविरुद्ध शेतकऱ्यांना विमा मिळण्याबाबतचा हा लढा व उर्वरित सर्व रक्कम मिळेपर्यंत सुरू राहील, असेही खा. ओमराजे निंबाळकर यांनी म्हटले आहे. 

From around the web