वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे आरोग्य मंत्री टोपे यांना निवेदन सादर 

उस्मानाबाद  - राज्यातील एक वेळेसचे सर्व समावेशन  झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जुनी पेन्शन लागू करण्यासह इतर विविध मागण्या तात्काळ मान्य कराव्यात, अशी आग्रही मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ संघटना, उस्मानाबाद जिल्हा शाखेच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे राज्याचे आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आलेले आहे की, एक वेळेचे समावेशन झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे सेवाखंड नियमित करून आज तागायत वेतन निश्चिती करून फरक अदा करण्यात यावा, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, शासनाच्या वतीने दाखल कोर्टातील अपील परत घेण्यात यावे, व्यवसायरोध भत्ता (NPA) सातव्या वेतन आयोगा नुसार लागू करण्यात यावा, पदव्युत्तर पदवी पदविका अभ्यासक्रमामध्ये ५० टक्के सेवांतर्गत कोटा लागू करण्यात यावा. 

तसेच पदोन्नती प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात यावी. त्याबरोबरच कोरोना कालावधीत आपल्या अथक व अविरत परिश्रमामुळे व निरंतर मार्गदर्शनाच्या आधारे महामारीचा समर्थपणे मुकाबला करताना आम्ही समावेशीत व इतर सर्व वैद्यकीय अधिकारी अहोरात्र काम करीत आहोत. राज्यात कार्यरत असलेल्या समावेशित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी काहीजण कार्यरत तर काहीजण सेवानिवृत्त झाले आहेत तर काहीजण सेवा निवृत्तीच्या जवळ आहेत. संपूर्ण आयुष्य ग्रामीण भागात वैद्यकीय अधिकारी (राजपत्रित) म्हणून काम केले. मात्र एक वेळच्या समावेशन आतील जाचक अटीमुळे आमच्यावर खुप मोठा अन्याय झाला असून आमच्या पैकी बहुतांश जणांची पाळले उच्च शिक्षण घेत आहेत किंवा त्यांची लग्नाची वय झालेले आहेत अशा परिस्थितीत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची आर्थिक स्थिती निश्चितच खालावलेली आहे. 

तसेच १० वर्षापेक्षा जास्त कालावधीपासून आम्ही समावेश यापूर्वीच खंड क्षमापन, वार्षिक वेतनवाढ व जुनी पेन्शन योजना लागण्यात लागू करण्याची मागणी सातत्याने लावून धरली होती. आपण स्वतः आमचा जिव्हाळ्याचा विषय उचलून धरला व तो मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची उपाययोजना सुरू केली. आपण वैयक्तिक लक्ष दिल्यामुळे आम्हाला खूप मानसिक आधार मिळाल्या आहे त्यामुळे आम्ही िसर्‍या लाटेमध्ये कोरोनाशी निकराची लढाई लढत असताना आमच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत आता लवकरात लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर सकारात्मक निर्णय होऊन आपण आम्हाला न्याय द्यावा ही अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. महेश गुरव, सचिव सचिन देशमुख, सदस्य डॉ. सुशील चव्हाण, डॉ. अनिल चव्हाण आदी उपस्थित होते.