श्री तुळजाभवानी मंदिर विकास आराखड्याला मिळाली गती, मंत्रालयात प्राथमिक सादरीकरण

धाराशिव - आई तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान विकासाबाबत तसेच तुळजापूर शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंत्रालयात महत्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. यात प्राथमिक विकास आराखड्याचे सादरीकरण झाले असून, अद्ययावत सोयी सुविधा, पर्यटन, वाहतूक व्यवस्था व इतरही महत्त्वाच्या विकास कामाकडे लक्ष वेधण्यात आले, अशी माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

तुळजापूर शहर व मंदिर विकासाच्या अनुषंगाने आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ञ सल्लागार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या समितीने मंत्रालयात प्राथमिक सादरीकरण केले. यातील प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करून कालबद्ध नियोजनासाठी आवश्यक निर्णय घेण्यात आले आहेत. तुळजापूर शहरातून जात असलेले औरंगाबाद- सोलापूर व गोवा - नागपूर सह प्रस्तावित सुरत-चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग तसेच प्रस्तावित रेल्वे मार्गामुळे आगामी काळात भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे विकास आराखडा तयार करताना पुढील ५० वर्षांचा विचार करून नियोजन केले जाणार आहे. जगभरातून येणारे भाविक शहरात किमान ३ दिवस राहतील, अशा पायाभूत सुविधांचा तसेच पर्यटन आकर्षणाचा नियोजनबद्ध विकास केल्यास आर्थिक समृद्धीस मोठा हातभार लागू शकतो. हे लक्षात घेऊन या मुद्द्यावर दीर्घ चर्चा झाली.

भाविकांच्या दर्शनास कमीत कमी वेळ लागेल असे व्यवस्थापन आणि त्यासाठी अद्ययावत साधनसामग्रीचा अंतर्भाव असलेली यंत्रणा उभी करणे, शहर वाहतूक सुविधेत बदल करून सुसूत्रता आणणे, हॉटेल, आस्थापना, व्यापार यात भरभराट आणण्याच्या दृष्टीनेही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. समृद्धी महामार्ग, नांदेडच्या गुरुद्वारा विकास आराखड्यात मोलाची भूमिका बजावलेले अनुभवी तज्ज्ञ श्री राधेश्याम मोपलवार हे आपल्या अराखड्यासाठी सहकार्य करीत आहेत, ही सकारात्मक बाब आहे. त्यांच्याच उपस्थितीत तुळजापुरचे सादरीकरण झाले आहे. यामुळे शहर व देवस्थान विकासाच्या कामाना गती मिळणार असल्याची अपेक्षाही आ. राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी व्यक्त केली आहे.

सोने - चांदीच्या सिंहासनाचा १५ दिवसांत प्रस्ताव

आई तुळजाभवानीस सोने-चांदीचे सिंहासन करण्यासाठी तसेच भिंतीवर चांदीचे मखर व सजावट यासाठी आवश्यक प्रस्ताव १५ दिवसांमध्ये सादर करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या आहेत. विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत मान्यता घेऊन हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचा मानस आहे. मंदिर राज्य संरक्षित स्मारक असल्याने या विषयांसंदर्भात पुरातत्व विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार अनिवार्य असलेले बदल करण्याचेही या बैठकीत निश्चित झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओंबासे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, सल्लागार चेतन रायकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची उपस्थिती होती.