नवे वीज मनोरा धोरण शेतकऱ्यांना सक्षम करणार !

उस्मानाबाद - अति उच्च दाब पारेषण वाहिन्यांसाठीच्या मनोऱ्यांसाठी जमिनीचा मोबदला देण्याकरिता सुधारित धोरणास मान्यता देण्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाचे प्रदेश भाजपने स्वागत केले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यास न्याय्य मोबदला मिळून शेतकरी अधिक सक्षम होईलच, शिवाय वीजपुरवठ्याचे जाळेदेखील मजबूत होईल असा विश्वास आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केला आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाची माहिती देताना आ.राणाजगजितसिंह पाटील म्हणाले की, वीज मनोरा आणि वाहिनी उभारण्यासाठी जमिनीचे अधिग्रहण न करता केवळ जमिनीचा वापर केला जातो. मनोरा उभारताना जमिनीच्या आणि पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानीपोटी मोबदला दिला जातो.  आता मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने या धोरणात सुधारणा केल्या असून मोबदल्याची रक्कम वाढविली आहे. ६६ केव्ही किंवा त्याहून जास्त दाबाच्या अतिउच्च दाब पारेषण वाहिन्यांकरिता वापरलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळाचे रेडीरेकनरमधील किंवा मागील तीन वर्षांतील जमीन खरेदी विक्रीच्या आधारे सरासरी दर यापैकी अधिक असलेल्या किमतीच्या दुप्पट दराने मोबदला दिला जाईल. सरकारच्या या निर्णयामुळे पारेषण कंपन्याचे रखडलेले विविध प्रकल्प मार्गी लागून मनोरा आणि वाहिनी उभारणी वेगाने होवून वीज निर्मितीस मदत होईल, असे ते म्हणाले.

    याबरोबरच, मनोऱ्यातून जाणाऱ्या वाहिन्यांच्या पट्ट्याखालील येणाऱ्या क्षेत्रासाठी अतिरिक्त १५ टक्के तसेच रेडीरेकनर किंवा सरासरी दर यापैकी जो दर अधिक असेल त्या दराच्या १५ टक्के असा एकूण ३० टक्के मोबदला दिला जाईल. मनोऱ्याने बाधित झालेल्या जमिनीचा मोबदला थेट संबंधित शेतकरी तसेच जमीन मालकाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, अशी माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.