श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांचा देवनिधी लुटणार्‍यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करा !
तुळजापूर - ‘सीआयडी’ चौकशी अहवालानुसार श्री तुळजाभवानी मंदिरातील दानपेटी लिलावात 8 कोटी 45 लाख 97 हजार रुपयांचा घोटाळा झाला असून, त्यात दोषी म्हणून 9 लिलावदार, 5 तहसिलदार, 1 लेखापरिक्षक, 1 धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. तसेच त्यांच्यावर गुन्हे नोंदवण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली होती. वर्ष 2017 मध्ये ‘सीआयडी’ने शासनाला सादर केलेला अहवालानुसार दोषींवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. देवनिधी लुटणारे महापापी अद्याप मोकाट आहेत. जर आज यांना शिक्षा झाली नाही, तर पुन्हा अन्य मंदिरातील देवनिधी लुटायला मागे पुढे पहाणार नाहीत. हा घोटाळा होऊन 31 वर्षे झाली असून यातील 1 आरोपी मृत झाला आहे. त्यामुळे ‘सी.आय.डी.’च्या अहवालातील दोषी आढळलेल्या श्री तुळजाभवानी मंदिरातील कोट्यवधी रुपयांचा देवनिधी लुटणार्‍यांवर त्वरित गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राजन बुणगे यांनी केली.
हिंदु जनजागृती समिती तथा समविचारी संघटना यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या ‘धरणे आंदोलना’त ते बोलत होते. श्री तुळजाभवानी मंदिराजवळील प्रशासकीय इमारतीसमोर आज सकाळी 11 वाजता हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी सर्वश्री जनहित संघटनेचे अजय साळुंखे, प्रशांत सोंजी, समाजसेवक संतोष निवृत्ती इंगळे, शिवबाराजे प्रतिष्ठानचे अर्जुन (अप्पा) साळुंखे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि हिंदू राष्ट्र सेनेचे परीक्षित साळुंखे, तसेच सर्वाेत्तम जेवळीकर, संदिप बगडी, दीपक पलंगे यांनीही मनोगत व्यक्त केले. या वेळी अरण्य गोवर्धन मठाचे महंत व्यंकटअरण्य महाराज, सागर गंगणे, बजरंग दलाचे शहराध्यक्ष दिनेश कापसे, श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान आणि जाणता राजा युवा मंचचे सुदर्शन वाघमारे यांच्यासह पुजारी बांधव, व्यापारी आणि भाविक उपस्थित होते. या वेळी मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार सौदागर तांदळे यांना देण्यात आले.
श्री तुळजाभवानी मातेचे मंदिर हे शासकीय नियंत्रणात असतांना तेथे वर्ष 1991 ते वर्ष 2009 या कालावधीत सिंहासन दानपेटीच्या लिलावात कोट्यवधी रुपयांचा अपहार झाला आहे. या संदर्भात हिंदु जनजागृती समितीने हिंदु विधीज्ञ परिषदेच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर निकाल देतांना मा. न्यायालयाने सदर प्रकरणात ‘सीआयडी’ चौकशी अहवाल सादर करण्यास सांगितला होता.
या वेळी बुणगे शासनाकडे मागणी करतांना म्हणाले की, सीआयडीच्या चौकशी अहवालातही अपहार झाल्याचे सिद्ध झाले असतांनाही प्रशासनाने आरोपींना वाचवण्यासाठी नव्याने चौकशी चालू करणे, हा विधीमंडळाचा हक्कभंग आहे आणि याद्वारे न्यायालयाचा अवमान आहे. देवनिधीच्या लूट प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने तात्काळ सर्व दोषींवर गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करावी, तसेच त्यांच्याकडून देवनिधीच्या लुटीतील रक्कम चक्रवाढ व्याजासह वसूल करावी. यासह ज्या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आरोपींना वाचवण्याच्या हेतूने नव्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले, त्यांच्यावर हक्कभंगाची आणि मा. न्यायालयाचा अवमान केल्याविषयी कारवाई करावी, अशी हिंदु जनजागृती समितीची मागणी आहे.