कळंब येथे न्यायालय स्थापन करण्यासाठी मंत्रीमंडळाची मंजुरी 

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करून त्यासाठी आवश्यक पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.गेल्या अनेक वर्षापासुन प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी सांगितले आहे.महाविकास आघाडी सरकारच मंत्रीमंडळाने यास मान्यता दिल्यामुळे मुख्यमंत्री तथा विधी व न्यायमंत्री उद्धव ठाकरे,अजित पवार यांचे आभार यावेळी आमदार घाडगे पाटील यानी मानले. 

कळंब येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 25 आणि दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यांच्यासाठी 15 अशी पदे देखील निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयासाठी (वरिष्ठ स्तर) आवश्यक असणाऱ्या पदनिर्मितीस उच्चस्तरीय सचिव समितीने मागेच मान्यता दिली होती,कळंब येथे अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालयाची मागणी अडीच दशकांपासूनची आहे.अडीच वर्षांपासून आमदार कैलास घाडगे-पाटील यांनी पाठपुरावा करून अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला.यानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी,अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर मंजूरी मिळावी व न्याय विभागाकडून गरजेच्या मनुष्यबळासाठी पदनिर्मिती व्हावी यासाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह आमदार घाडगे पाटील यांनी प्रयत्न केले होते.

या प्रशासकीय बाबी मार्गी लावण्यासाठी गेल्या तीन महिन्यात अधीक गतीने कार्यवाही अनुसरण्यात आली.यानुसार सात जानेवारी रोजी अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) कळंब येथील पदनिर्मितीसाठी उपसमितीची बैठक झाली होती.यानंतर एप्रिलअखेर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीत अतिरिक्त सत्र न्यायालय व दिवाणी न्यायालयाच्या पदनिर्मितीस अनुमती मिळाली होती.आता त्याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतही मंजुरी मिळाल्याने कळंब तालुक्यातील अनेक वर्षाची मागणी पुर्ण झाल्याचे समाधान आमदार घाडगे पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.