मौजे विजोराच्या ग्रामपंचायत सदस्यास औरंगाबाद खंडपीठाचा दिलासा 

उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी  यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्दबातल

 
 
aurnagabad court

उस्मानाबाद - वाशी तालुक्यातील मौजे विजोराच्या  ग्रामपंचायत सदस्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडनपीठाने दिलासा दिला आहे. चार अपत्ये प्रकरणी उस्मानाबाद जिल्हाधिकारी  यांचा अपात्रतेचा आदेश रद्दबातल केला आहे. 

विजोरा ग्रामपंचायत निवडणूक सन 2020 - 21 मध्ये झाली होती.  त्यात अनिल रघुनाथ बनसोडे हे वार्ड क्रमांकदोन  मधुन निवडून आले होते. ग्रामपंचायत मधील विरोधात असलेल्या अनिल जग्गनाथ खोसे यांनी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या कडे ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 अन्वये तक्रार अर्ज करून अनिल बनसोडे यांना चार अपत्ये असून  ते ग्रामपंचायत सदस्य होन्यास अपात्र आहेत अशा प्रकारचा अर्ज केला.

 जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी अनिल बनसोडे यांना आपली बाजू मांडण्याची उचीत संधी न देता अनिल खोसे यांनी दाखल केलेल्या पुराव्यांची कायदेशीर उपयुक्तता न तपासता अनिल बनसोडे यांना ग्रामपंचायत सदस्य पदावरून अपात्र घोषित केले.  जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या आदेशास याचीकाकर्ते यांनी विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचेकडे अपील दाखल केले. विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून प्रकरण निकालासाठी बंद केले. 

विभागीय आयुक्त यांनी याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ग्राह्य न धरता फक्त याचिकाकर्त्यांनी आपल्याला नेमकी किती आपत्ते आहे या बद्दल स्वयंस्पष्ट म्हणने मांडले नाही असे कारण देत अपील फेटाळले. जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद व विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांचे आदेशाचे नाराजीने अनिल बनसोडे यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे सुशांत चौधरी यांच्या मार्फत रिट याचीका दाखल केली व उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या निदर्शनास आणून दिले की जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांनी याचिकाकर्त्यांना संधी न देता एक तर्फा आदेश पारित केलेला आहे तसेच तक्रारकर्ते यांनी तक्रारी सोबत याचिकाकर्त्यांना चार अपत्ये असलेबबत जोडलेले पुरावे कायद्याच्या चौकटीत बसनारे नहीत व त्यावर  अवलंबून  लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सदस्यांस अशा प्रकारे अपात्र घोषित करण्यात येऊ शकत नाही. 

विधीज्ञांनी उपस्थित केलेले मुद्दे ग्राह्य धरुन उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद व विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी परीत केलेले आदेश रद्दबातल करून प्रकरण जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांच्या कडे याचिकाकर्त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधी देऊन अनिल खोसे यांच्या तक्रारीवर नव्याने निर्णय घेण्यात यावा असे आदेश देण्यात अलेयाचिकाकर्त्यांचे वतीने ॲड. वैशाली कल्यणकर-दामा व  ॲड. सुशांत चौधरी यांनी मांडली.

From around the web