कौडगाव MIDC मध्ये अतिरिक्त ५० मे.वॅट सौर उर्जेवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पास मान्यता द्यावी... 

आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी
 
rana

उस्मानाबाद - भविष्यात भारनियमन सारख्या संकटाना सामोरे जाण्यासाठी व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना भारनियमनातून कांही प्रमाणात तरी दिलासा मिळावा यासाठी कौडगाव MIDC मध्ये अतिरिक्त ५० मे.वॅट सौर उर्जेवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्पास मान्यता द्यावी तसेच जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कौडगाव औद्योगिक क्षेत्रातील उर्वरित १००० एकर जमिनीच्या भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.  


आज राज्यात विजेच्या तुटवड्यामुळे भारनियमनाच मोठं संकट उभं राहील आहे, ज्यामुळे नागरिकांना अनेक असुविधेचा सामना करावा लागत आहे. उस्मानाबाद येथील कौडगाव MIDC औद्योगिक क्षेत्रात १०० मे.वॅट सौर उर्जेवर आधारित वीज निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित होता. या पैकी ५० मे.वॅट ला मान्यता मिळून काम कांही अंशी पूर्ण झाले आहे. महाजनकोच्या कार्यकारी संचालकांनी जून पर्यंत हा ५०  मे.वॅट चा प्रकल्प पूर्णतः कार्यान्वित करण्याचा शब्द दिला आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना भारनियमनाचा कांही प्रमाणात तरी दिलासा मिळावा यासाठी दिवसा या औद्योगिक क्षेत्रात १०० मे.वॅट विजेची निर्मिती करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत अतिरिक्त ५० मे.वॅट साठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात औद्योगिकीकरणाला चालना मिळावी म्हणून २००७ साली कौडगाव येथे २५०० एकरवर औद्योगिक वसाहत उभी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कौडगाव येथील औद्योगिक क्षेत्रात प्रस्तावित २५०० एकर क्षेत्रापैकी १५०० एकर जमिनीचे भू संपादन पूर्ण झाले असून उर्वरित १००० एकर जमिनीचे संपादन अद्याप प्रलंबित आहे. औद्योगिकीकरणासाठी पूरक सर्व बाबींची येथे उपलब्ध आहेत. यातील जवळपास ४०० एकर जमिनीवर ५० मेगा वॉट चा सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारला जात आहे. जिल्ह्यातील युवकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे या औद्योगिक क्षेत्रातील उर्वरित १००० एकर जमिनीच्या भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी सदर १००० एकर जमिनीच्या भू संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली.

From around the web