अनुसूचित जाती,जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमातील गुन्ह्यातील अत्याचार पीडितांना 29 लाखांचे अर्थसहाय्य

उस्मानाबाद -  अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत जिल्ह्यात दाखल झालेल्या अत्याचार ग्रस्तांच्या न्यायालयातील प्रकरणात संबंधिताना न्याय मिळावा यासाठी 2021 मध्ये न्यायालयात दाखल झालेल्या प्रकरणांचा प्रकरण निहाय आढावा घ्यावा, म्हणजे त्यातील त्रुटींची पूर्तता करुन संबंधितांना न्याय देता येईल असे निर्देश देऊन जिल्ह्यात 27 अत्याचार पिडीतांना 29 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य मंजूर केले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी आज येथे दिली.

जिल्हास्तरिय दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक त्यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली, तेंव्हा श्री.दिवेगावकर बोलत होते. यावेळी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रांजल शिंदे, समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त बाबासाहेब अरवत, जि.प.चे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले, जिल्ह्यातील आठही तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, पोलिस अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत जिल्ह्यात डिसेंबर 2021 अखेर दाखल झालेल्या प्रकरणांमध्ये 60 दिवसांत तपास पूर्ण होऊन दोषारोपपत्र दाखल न झालेल्या पाच प्रकरणांचा तपास पूर्ण झाला असून दोन दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. उर्वरित तीन प्रकरणांपैकी एका प्रकरणात नुकतेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे काम बाकी आहे. अशी माहिती यावेळी सहाय्यक आयुक्त श्री.अरवत यांनी यावेळी दिली.

जिल्ह्यात तालुका स्तरावर उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करुन आढावा घेण्यासाठी उस्मानाबाद, कळंब आणि उमरगा या ठिकाणी तालुकास्तरिय उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. भूम येथे उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समिती स्थापन करावयाचे काम बाकी आहे. उमरगा आणि कळंब येथील उपविभागीय समित्यांनी बैठका घेऊन इतिवृत्त जिल्हा समाज कल्याण कार्यालयास पाठविले आहे. उस्मानाबाद उपविभागीय समितीची बैठक झालेली नाही, असेही यावेळी श्री.अरवत यांनी सांगितले.

अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत 2019-20 मध्ये जिल्ह्यात खून दोन, जातीवाचक शिवीगाळचे 39, विनयभंगाचे 15, बलात्काराचे 12, लुबाडणूक व फसवणुकीचा एक तर इतर तीन असे एकूण 72 गुन्हे दाखल झाले होते. यापैकी 66 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत, तर सहा प्रकरणे पोलिसस्तरावर  निकाली काढण्यात आली आहेत. 2020-21 मध्ये खून तीन, जातीवाचक शिवीगाळ 37, विनयभंगाचे 13, बलात्काराचे 12 तर इतर दहा असे एकूण 75 गुन्हे दाखल झाले होते. त्यापैकी 74 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत, तर एक प्रकरण पोलिस स्तरावर निकाली काढण्यात आले आहे.

            जिल्ह्यात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 1989 अंतर्गत 2021-22 मध्ये फेब्रुवारी अखेर खून तीन, जातीवाचक शिवीगाळ 41, विनयभंगाचे 18, बलात्काराचे नऊ, लुबाडणूक व फसवणूक तीन आणि इतर दोन अशा एकूण 76 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 51 प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाली आहेत. 18 प्रकरणे पोलिस तपासावर आहेत, तर सात प्रकरणे पोलिस स्तरावर निकाली काढली आहेत. जिल्ह्यात 2018-19 ते 2021-22 च्या फेब्रुवारी 2022 अखेर पर्यंतच्या गुन्ह्यांपैकी दोषारोपपत्र झालेल्या 27 प्रकरणात अत्याचार पिडीतांना 29 लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याचे आणि अत्याचार पिडीतांना अर्थसहाय्य मंजूर करण्यात पोलिस आणि समाज कल्याणचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उत्तम काम करीत असल्याने जिल्हाधिकारी श्री.दिवेगावकर यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच जात प्रमाणपत्र किंवा वैद्यकीय अहवाल मिळवण्यास विलंब होणार नाही याची संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.