रेल्वे मार्गाच्या मोजणीसाठी २० भूमापक व आधुनिक रोव्हर यंत्र उपलब्ध होणार...

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या जमीन मोजणी व भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ गतीने होत असल्याने हे काम रखडले असल्याचे काल रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीमध्ये प्रामुख्याने समोर आले. जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख  आनंद रायते यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनुसार ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी २० भूमापक २ महिन्यांकरीता उपलब्ध करून जलद मोजणीसाठी आधुनिक ‘रोव्हर’ भूमापक यंत्र भाड्याने घेण्याचे ठरले असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.

रेल्वे मार्गाच्या कामाबाबत दि.२५/०२/२०२२ रोजी शासकीय विश्रामगृह, शिंगोली येथे रेल्वे व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांसह आढावा बैठक घेण्यात आली. प्राथमिक सर्वेचे काम पूर्ण करण्यात आले असून भूमापनाचे व भूसंपादनाचे काम प्रलंबित आहे. सध्यस्थितीत भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे वर्ग-३ ची ५०% भूमापक पदे रिक्त असल्यामुळे या रेल्वे मार्गाच्या मोजणीचे काम संथ गतीने सुरु आहे. यामुळे भूसंपादनाचे काम होऊ शकत नाही व पर्यायाने सदर मार्गाच्या कामाची निविदा काढता येत नसल्याचे रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जमावबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख श्री. आनंद रायते यांच्याबरोबर आ.  राणाजगजितसिंह पाटील यांनी या विषयी सविस्तर चर्चा केली व २० भूमापक २ महिन्यांसाठी या प्रकल्पाच्या जमीन मोजणीसाठी उपलब्ध करून देण्याचे ठरले व या अनुषंगाने यातील दोन भूमापक आजच उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच रेल्वे बोर्डाकडील उपलब्ध निधीतून जलद मोजणीसाठी आधुनिक ‘रोव्हर’ भूमापक यंत्र भाड्याने घेण्याचे ठरले आहे.

या भागाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशाचे पंतप्रधान ना.नरेंद्रजी मोदी साहेब यांनी या रेल्वे मार्गाची घोषणा केली होती व निधी उपलब्ध करून देत कामाचे भूमिपूजन देखील केले होते. सदरील रेल्वे मार्ग राज्य व केंद्र शासनाच्या ५०% निधीतून पूर्ण करण्याचे ठरले असताना केंद्र सरकारकडून या रेल्वे मार्गासाठी मागील दोन वर्षात रु. ३२ कोटीचा निधी उपलब्ध केला गेला, परंतु राज्य सरकारकडून यासाठी अद्याप एक रुपयाचीही तरतूद केली नाही. उलट जमीन मोजणीसाठी लागणारे कर्मचारी, अधिकारीही पुरेसे उपलब्ध केले नाहीत ही खेदाची बाब असल्याचे नमूद करत आ. पाटील यांनी राज्य सरकार दाखवत असलेल्या बेफिकिरी बाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली.

'नीती आयोग' कार्यक्रम अंतर्गत देशभरातील ११५ 'आकांक्षीत जिल्ह्या'मध्ये समावेश असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात असे महत्वपूर्ण प्रकल्प राबवित असताना आवश्यक कर्मचारी व अधिकारी उपलब्ध नसणे हे देखील राज्य सरकारला शोभणारे नाही. याबाबत बैठकांचा आटापिटा करणारे सत्तेत असलेले स्थानिक खासदार-आमदार या रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारच्या वाट्याच्या ५०% निधीबाबत व जिल्ह्यात रिक्त असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत गप्प का? असा संतप्त सवाल आ. पाटील यांनी उपस्थित केला.

सदरील बैठकीस उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, उस्मानाबाद (SDO) डॉ. योगेश खरमाटे, उपमुख्य अभियंता (निर्माण) मध्ये रेल्वे श्री. राजेश नागराळ, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, उस्मानाबाद श्री. अशोक माने, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख, तुळजापूर श्रीमती वैशाली गवई, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, मध्य रेल्वे श्री. राजनारायण, सेक्शन इंजिनिअर श्री. नुरास सलाम आदी उपस्थित होते.