रेमडीसिविर इंजेक्शनचा राजकीय पक्षांनी बाजार मांडला !

उस्मानाबाद - कोरोनावरील उपचारासाठी लागणारे रेमडीसिविर इंजेक्शन सरकारी यंत्रणेकडे मिळत नसताना राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून कसे उपलब्ध होत आहे हे गौडबंगाल असून कोविडच्या आडून पक्ष वाढीचाचा कार्यक्रम सत्ताधारी पक्ष असलेल्या शिवसेना ,राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस तसेच विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून सुरू असल्यामुळे सामान्य नागरिक हैरान होत असल्याचा आरोप जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे .

सार्वजनिक रुग्णालयात वा कोविंड सेंटर मध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना ऑक्सिजन वा रेमडीसिविर सारखे इंजेक्शन उपलब्ध करण्यासाठी धावाधाव करावी लागत नाही, मात्र खाजगी रुग्णालय मध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांना त्याच्या रूग्णालयाच्या व्यवस्थापनाकडून बाहेरून इंजेक्शन आणण्यास सांगितले जाते, मग रुग्णांच्या नातलगांची धावाधाव सुरू होते. वास्तवात खाजगीरित्या रेमडीसिविर इंजेक्शन कुठेही उपलब्ध नाही. त्याचे वितरण पूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे .मात्र सरकारने जाहीर केलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वा औषध निरीक्षकांच्या माध्यमातून हे इंजेक्शन उपलब्ध होत नाही ,मात्र सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, मंत्री वा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता निश्चितपणे इंजेक्शन उपलब्ध होते हा काय प्रकार आहे असे ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे .

सर्वसामान्य माणसांचे फारसे राजकीय लागेबांधे नसतात .त्यामुळे त्यांची आपल्या आजारी कुटुंबियांना वाचविण्यासाठी दिवसभर असाह्य धावाधाव सुरू असते आणि त्याला सर्वत्र नकार घंटा मिळत असते .वास्तवात गेल्या काही दिवसात विशेषता मुंबईत कोविड रुग्णांची संख्या 85 हजारावरुन साठ हजारांच्या खाली आली आहे. रोजच्या रुग्णांची संख्याही अकरा हजारवरून अडीच तीन हजारावर आली आहे. तरीही रेमडीसीविर इंजेक्शनच्या उपलब्धतेची परिस्थिती सुधारलेली नाही ,मात्र सत्ताधारी राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून हे इंजेक्शन उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे हे गौडबंगाल काय आहे ?राज्य सरकारला केंद्राकडून मिळणाऱ्या इंजेक्शनना कुठे पाय फुटत आहेत त्याची चौकशी करावी अशी मागणीही ॲड भोसले यांनी केली आहे .

त्याच बरोबर रेमडीसीवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कोणत्या भागात कोणत्या राजकीय पक्षाशी संपर्क साधावा वा त्यांचे सभासदत्व जनतेने घ्यावे हे राज्य सरकारच्या वतीने एकदा जाहीर करावे. त्यामुळे लोकांचे अज्ञान दूर होऊन त्यांची धावपळ कमी होईल व त्या त्या भागातील राजकीय पक्षाच्या आमदार, मंत्री वा पदाधिकार्‍यांशी ते संपर्क साधू शकतील असेही ॲड भोसले यांनी म्हटले आहे.