अनियमितता व तफावत असतानाही अधिकाऱ्यावर कारवाई का नाही 

धाराशिव -  जिल्ह्यातील बांधकाम कामगाराच्या योजनेत व मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये घोटाळा झाला असुन त्याप्रकरणी अधिकाऱ्यांवर कारवाई का केली नाही असा सवाल आमदार कैलास पाटील यानी सभागृहात विचारला. जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः अनियमितता झाल्याचे अहवालात म्हटले असताना देखील कामगार मंत्री त्यावर कारवाई का करत नाहीत असाही प्रश्न त्यानी यावेळी उपस्थित केला.

यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, धाराशिव जिल्हयात बांधकाम कामगारांच्या मध्यान्ह भोजन योजनेत जवळजवळ २८ हजार कामगारांच्या संशयास्पद नोंदी करुन करोडो रुपयांचा घोटाळा केल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीच्या अहवालतून पुढे आले आहे. 16 एप्रिलमध्ये त्यानी एक अहवाल प्रधान सचिव यानी सादर केला. त्यामध्ये त्यानी 894 केंद्रापैकी 88 केंद्राची तपासणी केली होती, तेव्हा चार हजार 391 मजुरापैकी फक्त एक हजार 520 मजुर आढळल्याचे अहवालात स्पष्ट दिले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता झाली हे उघड असुन स्वतः जिल्हाधिकारी यानी तसा अहवाल दिलेला असतानाही त्याबाबत अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कारवाई केली गेली नसल्याचे आमदार पाटील यानी सभागृहात प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले. 

तसेच बांधकाम मजुराशी सबंधित जिल्ह्यातील कार्यालय दलालाचा अड्डा झाल्याचा दावा आमदार पाटील यानी करीत त्यासंदर्भात तीन हजार मजुरापैकी दिड हजार मजुर हे राज्याच्या बाहेरील गुजरात, हिमाचल प्रदेश तसेच काही मजुर मुंबई येथील असल्याचे आढळुन आले आहे. ज्या मजुर संस्थेची 25 संख्या आहे त्यानी दोन हजाराहुन अधिक मजुराची नोंदणी केल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले. त्यामुळे अनियमितता व तफावतीचे पुरावे मिळुनही अधिकाऱ्यावर कारवाई का केली नाही असा प्रश्न त्यानी उपस्थित करुन सभागृहाचे लक्ष वेधले.