उस्मानाबादेत ओबीसी आरक्षणासाठी पालकमंत्र्यासमोर भाजप कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी

उस्मानाबाद  - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी समाजाचे आरक्षण टिकविण्यासाठी अध्यादेश काढून दिखावा केला. मात्र ते आरक्षण न्यायालयात न टिकल्यामुळे ते आरक्षण लागू होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील निवडणुका पुढे ढकलाव्यात या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांना निवेदन देऊन त्यांच्यासमोर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्याआवारात घोषणाबाजी केली. त्यामुळे पोलिसांची तारांबळ उडाली.

दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षापासून ओबीसीचा एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग तर घटीत केला. परंतू आयोगाला कोणतेही अधिकार सुपूर्द केले नाहीत. तर या आयोगाला ४५० कोटी निधीची तरतूद केली नसल्यामुळे एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोगाला एजन्सी नियुक्त करता आली नाही. एम्पिरिकल डेटा नसल्यामुळे राज्य सरकारने काढलेल्या आरक्षणाच्या अध्यादेशाला न्यायालयाने पुन्हा स्थगिती दिली आहे. अशीच आघाडी सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे व ओबीसी समाजाबद्दल असलेल्या उदासीन भूमिकेमुळेच या आदेशाला स्थगिती मिळालेली आहे त्यामुळे राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात. आता या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.

 यावेळी लक्ष्मण माने, विजय शिंगाडे, इंद्रजित देवकते, पिराजी मंजुळे, सचिन घोडके, गुलचंद व्यवहारे, सुशांत भूमकर आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.