येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तरी इंधन दर कमी करा - आ. राणा पाटील 

उस्मानाबाद  - महागाईच्या नावाखाली केंद्र सरकारवर सातत्याने खडे फोडणाऱ्या महाराष्ट्रातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसचे आघाडी सरकार भाजपा शासित इतर राज्यांपेक्षा पेट्रोल आणि डिझेलसाठी किती जास्त दर आकारत आहे यावरूनच त्यांच्यातील अप्रामाणिकपणा सिद्ध होतो, असे पत्रक भाजप आमदार राणा पाटील यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. 

भाजपा शासित राज्यांपैकी उत्तरप्रदेश मध्ये डिझेल ८६.७६ रु. तर पेट्रोल ९५.२४, गोव्यामध्ये डिझेल ८७.२७ रु. तर पेट्रोल ९६.३८, गुजरात मध्ये डिझेल ८९.१२ रु. तर पेट्रोल ९५.१३ रुपये आहे. तर महाविकास आघाडी सरकार शासित महाराष्ट्रात डिझेल ९३.५९ तर पेट्रोल ११०.४६ रुपये दराने विकले जाते.

संभाजीनगर येथे केंद्र सरकार विरोधात महागाईबाबत मोर्चा काढण्यात आला. मात्र इंधन दरात काहीही कपात न करता राज्यातील नागरिकांच्या खिशाला कात्री लावणाऱ्या शिवसेनेला महागाई बद्दल बोलण्याचा नैतिक अधिकार तरी आहे का ??

महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी इंधन दरवाढीच्या विरोधात राज्यात अनेक ठिकाणी केंद्र सरकार विरुद्ध आंदोलन केले परंतु केंद्र सरकारने इंधन कर कमी केल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार मंत्रिमंडळ बैठक होऊन देखील रुपयाही कमी करायला तयार नाही. मग ही आंदोलने केवळ नौटंकीच होती का ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. म्हणतात ना... "आपलं ठेवायचं झाकून आणि दुसऱ्याचं बघायचं वाकून."

शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तीनही पक्ष केंद्र सरकारवर इंधन दरवाढीवरून सातत्याने टीका करत होते व विविध आंदोलनाच्या माध्यमातून जनतेप्रती कळवळा असल्याचे भासवत होते. इतर काही राज्यातील सरकारांप्रमाणे महाविकास आघाडी सरकारने इंधन विक्रीतून स्वत:ला मिळणाऱ्या करात आधी काही कपात केली असती तर त्यांना केंद्र सरकारवर टीका करण्याचा नैतिक अधिकार होता.

सर्वंकष विचार करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात दि. ०४.११.२०२१ रोजी पेट्रोल व डिझेलच्या दरात क्रमश: रु.५ व रु.१० प्रमाणे कपात केलेली आहे. राज्य सरकारला इंधन कराचा केंद्रा इतकाच हिस्सा मिळत असल्याने राज्य सरकार आपल्या करात कपात करेल व हा निर्णय गत आठवड्यातील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल ही अपेक्षा होती. परंतु तसे काहीच झाले नाही.

देशातील २० पेक्षा जास्त राज्यांनी कर कमी केला, मग महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारला हे का जमत नाही ? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. ‘कोविड मुळे निधी नाही’ हे राज्य सरकारचे नेहमीचे म्हणणे देखील या विषयात लागू होत नाही कारण इंधन विक्रीतून उपलब्ध होणारे वार्षिक उत्पन्न कोविड आधीच्या वर्षांपेक्षा ३० टक्क्यांनी वाढले आहे, ही अधिकृत आकडेवारी सांगते.

गेल्या काही महिन्यांपासून केलेली आंदोलने ही महाविकास आघाडीची केवळ नौटंकीच नसतील तर येत्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत इंधन दर कमी करा अन्यथा जनतेच्या हितासाठी भारतीय जनता पार्टी तीव्र आंदोलन सुरू करेल, असेही आ. राणा पाटील यांनी म्हटले आहे.