टक्केवारी, नफेखोरी ही भाजपाची संस्कृती नाही
उस्मानाबाद – सन २०२० सालच्या पीकविम्यासंदर्भात . उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर शिवसेनेचे खासदार, आमदार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याचिकेचा अभ्यास न करताच भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्यावर गरळ ओकली. प्रत्यक्षात टक्केवारी अणि नफेखोरी ही भारतीय जनता पार्टीची संस्कृती नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे शिवसेना खासदार, आमदारांनी याचिकेचा नीटपणे अभ्यास करुन व विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता भाष्य करायला हवे होते, असा पलटवार भारतीय जनता पार्टीचे माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी केला.
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय येथे आज (ता.११) पत्रकार परिषदेत माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ताभाऊ कुलकर्णी यांनी भारतीय जनता पार्टीची भूमिका मांडली. यावेळी अ‍ॅड.दत्ता देवळकर, अ‍ॅड. नितीन भोसले, अ‍ॅड. अनिल काळे, अ‍ॅड. सतीश दंडनाईक, राहुल पाटील सास्तूरकर, तालुका अध्यक्ष संतोष बोबडे, राजकुमार पाटील, विक्रमसिंह देशमुख, विजय शिंगाडे, आनंद कंदले यांची उपस्थिती होती.
कुलकर्णी म्हणाले, भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या नेतृत्वात प्रशांत लोमटे व राजकुमार पाटील यांच्या वतीने सन २०२० सालच्या पीकविमासंदर्भात मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या दोन्ही याचिकांची एकत्रित सुनावणी घ्यावी, असे पत्र मा.न्यायालयास दिलेले होते. याच प्रकरणात शिवसेनेचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या वतीने देखील एक याचिका दाखल झालेली होती. या याचिकेवर आमच्यासोबतच सुनावणी झालेली होती. मग शिवसेनेचे आमदार चौगुले हे देखील कमिशनखोर आहेत का? याचे उत्तर खासदारांनी द्यावे.
खासदार हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील १६ लाख जनतेचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. याच मतदारसंघातील साडेतीन लाख शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर बोलताना जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांनी माध्यमांसमोर केलेला दिसतो. केवळ तुमचे सरकार आहे, म्हणून जनतेची दिशाभूल करणारे आरोप शिवसेना खासदार व आमदार करत आहेत. आमचा याचिकेचा उद्देश हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणे हाच असताना केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी वक्तव्य करताना किमान याचिकेचा नीटपणे अभ्यास तरी करणे गरजेचे होते. असे सांगून टक्केवारी आणि नफेखोरीला भारतीय जनता पार्टीत थारा नसल्याचा पुनरुच्चार श्री. कुलकर्णी यांनी केला.
विमा कंपनीचे टेंडर राज्य सरकार करतंय मग ज्याअर्थी तुमच्या सरकारने नेमलेली कंपनी होती तर तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकेला ९ महिने उत्तर देत नसेल तर इतके दिवस तुमच्यात व कंपनीमध्ये दलालीच्या वाटाघाटी चालू होत्या का? आम्ही या प्रकरणात जनहित याचिका केल्याने तुमची कंपनी बरोबरची सेटलमेंट हुकली का? विमा कंपनीला किती फायदा झाला याचा अभ्यास करण्या ऐवजी विमा प्रक्रियेचा अभ्यास केला असता तर शेतकऱ्यांना वेळेवर विमा मिळाला असता व याचिका करण्याची वेळ आलीच नसती.
सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या विम्याचे पैसे मिळण्याची खात्री निर्माण झाली असताना अशा प्रकारे उद्विग्नेतून आरोप करणे याचा अर्थ सामान्य जनतेने काय काढावा. विमा कंपनीबरोबर कोण संपर्कात होतं? कोण सेटलमेंटची बोलणी करत होते? कोण-कोण आणि कोठे भेटले याचा ही विचार करून अभ्यास केला पाहिजे.
लाखो शेतकरी या खरीप २०२० मध्ये पिक विम्य पासून वंचित असताना वेळोवेळी मागणी करूनही जिल्हा तक्रार निवारण समिती, राज्य तक्रार निवारण समितीने बैठक न घेतल्याबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करूनही याची दखल त्यांनी घेतली नाही म्हणून कोर्टात जावे लागले.
चर्चेचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे, याबाबत माननीय मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे साहेब यांच्याकडे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी आजच मागणी केली आहे. तुमचे सरकार मध्ये वजन असेल तर मुख्यमंत्री, कृषी मंत्री व सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक लवकरात लवकर लावा, समोर समोर चर्चा करू व सदर बैठक जनतेसाठी live प्रक्षेपित करू.
जिल्ह्यात खंडणी मागणारे किंवा दलाली घेणारे कोण आहेत. याबाबतीत जिल्ह्यातील शासकीय अधिकारी, ठेकेदार हेच जास्त सांगू शकतील आणि या सर्व गोष्टी जिल्ह्यातील सर्व सामान्य जनतेला माहिती आहेत.