उस्मानाबाद जिल्ह्यातील प्रलंबित विकास कामांसाठी निधीची तरतूद करावी...

उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न राज्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी असून जिल्ह्याचा मानव विकास निर्देशांक देखील कमी आहे. याची मुळ कारणे अत्यल्प औद्योगिकीकरण व कृषी वर आधारित अर्थकारण ही आहेत. त्यामुळे जिल्हावासीयांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतीसाठी शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देणे व उद्योग आणि पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करणे आवश्यक आहे. नीती आयोगाने देशातील आकांक्षित जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबाद चा समावेश केलेला आहे. उद्या दि. २१/०१/२०२२ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री मा. ना. अजित पवार साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक आराखडा सन २०२२-२३ बाबत बैठक होणार असून उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या या प्रलंबित प्रकल्पांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात करावा व या विकास कामांसाठी भरीव निधीची  तरतूद करावी, अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.  

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी येथील भौगोलिक परिस्थिती नैसर्गिक संसाधने तसेच लाभलेला ऐतिहासिक वारसा लक्षात घेवून येथील अर्थकारणाला चालना देण्यासाठी जिल्हयाचा एकात्मिक विकास आराखडा बनविणे आवश्यक आहे. उस्मानाबादी शेळीचे संवर्धन व अनुषंगिक मूल्य वृद्धी, कौडगाव येथील उपलब्ध जमिनीवर सौर ऊर्जा निर्मिती व आनुषंगिक उपकरण निर्मिती, टेक्निकल टेक्सटाईल हब यासारखे प्रकल्प हाती घेणे शक्य आहे. जिल्ह्यात अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राचीन पर्यटन स्थळे जिल्ह्यात आहेत. जिल्ह्यातील अशा बलस्थानांचा विचार करून उस्मानाबाद सह राज्यातील इतर आकांक्षीत जिल्हयाचा आंतरतराष्ट्रीय ख्यातीचे तज्ञ सल्लागार नेमून एकात्मिक विकास आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता व्यक्त करत आगामी अर्थसंकल्पात याचा समावेश करून निधीची तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या विकासासाठी सोलापूर - तुळजापूर - उस्मानाबाद रेल्वे मार्गाचे अनन्य साधारण असून या मार्गामुळे उस्मानाबाद हे रेल्वे जंक्शनचे शहर होणार आहे. राज्य सरकारच्या ५० % वाटा उचलण्याच्या सहमतीने हा प्रकल्प २०१९ मध्ये मंजूर करण्यात आला. केंद्र सरकारने २०२१-२२ आर्थिक वर्षात या प्रकल्पासाठी रु. २२ कोटीची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरुळीत पणे सुरु रहावे याकरिता सम प्रमाणात तरतुदीची मागणी रेल्वे बोर्डाने केली आहे, मात्र राज्याकडून या प्रकल्पासाठी आजवर काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात राज्याच्या हिस्स्याची रु २२ कोटींची तरतूद करावी. तसेच सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात या रेल्वे मार्गासाठी भरीव निधीची तरतूद करावी.

कौडगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्निकल टेक्सटाईल हब उभारल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती शक्य आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री ना. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या प्रकल्पाची घोषणा करून महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेशीत केले होते, त्या अनुषंगाने प्रस्ताव तयार देखील करण्यात आला आहे,   मात्र मागील दोन वर्षापासून यामध्ये काहीही प्रगती झालेली नाही. राज्य सरकारला केवळ प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवायचा आहे. सुमारे १०००० युवकांना या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध होवू शकतो. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत वैयक्तिकरित्या आग्रह धरण्याची व येणाऱ्या २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेख करून सर्वतोपरी मदतीबावत केंद्र सरकारला ग्वाही देण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. 

पर्यटन क्षेत्राच्या विकासा करिता केंद्र शासनाने प्रशाद (PRASHAD) नावाची मिशन मोड वरील तीर्थक्षेत्र विकासासाठीची योजना जाहीर केलेली आहे. या योजनेला संपूर्णत: केंद्र शासनाचे अर्थसहाय्य असून योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी राज्य सरकारची शिफारशीसह  विनंती आवश्यक आहे. श्री क्षेत्र तुळजापूरचा प्रशाद  योजने मध्ये समावेश केल्यास या भागात मोठी गुंतवणूक वाढेल व औद्योगिकीकरणाचा अभाव असलेल्या या जिल्हयात मोठी आर्थिक क्रांती घडणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासन, राज्य शासन व सीएसआर च्या माध्यमातून जिल्हयातील ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थळांचा विकास केल्यास जिल्हयाचा मानव विकास निर्देशांक व दरडोई उत्पन्नात देखील मोठी भर पडू शकते, केंद्र सरकार देखील याबाबत सकारात्मक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या शिफारशीसह याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यातील अल्प पर्जन्यमान लक्षात घेवून डॉ. पद्मसिंह जी पाटील साहेब यांनी मोठ्या प्रमाणात को.प. बंधारे, साठवण तलाव, पाझर तलाव यांची निर्मिती केली होती. मात्र गेली अनेक वर्षापासून याची देखभाल दुरुस्ती न झाल्याने शासनाची करोडो रुपयांची गुंतवणूक वापरात नाही. को.प. बंधारे व तलावांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रात निश्चितच मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पात यासाठी जास्तीत जास्त निधीची तरतूद करावी व उर्वरित निधीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची तसेच मागील अनेक वर्षा पासुन बंद असलेली निम्न तेरणा उपसा सिंचन योजना सुरु करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

त्याचप्रमाणे संतश्रेष्ठ श्री. गोरोबा काका मंदिराच्या पूर्व बाजूचे ओव्हरी बांधकाम व अर्धवट भक्त निवासाचे काम पूर्ण करण्यासह पूर हानी टाळण्यासाठी तेर गावातून पेठेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पुलाच्या बांधकामासाठी निधीच्या तरतुदीची मागणी केली आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असलेल्या या प्रलंबित प्रकल्पांचा उल्लेख अर्थसंकल्पीय भाषणात करावा व या विकास कामांसाठी भरीव निधीची तरतूद करावी, अशी मागणी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी उद्याच्या बैठकीच्या अनुषंगाने राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.