कोरोनाचा फटका : केंद्रीय कर्मचार्‍यांना जुलै 2021 पर्यंत वाढीव डीए मिळणार नाही...

नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूच्या साथीवर मात करण्यात गुंतलेल्या केंद्र सरकारने वाढती आर्थिक बोजा पाहता आपला खर्च कमी करण्यास सुरवात केली आहे. या दिशेने, सरकारने 1 जुलै 2021 पर्यंत आपल्या कर्मचार्‍यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्तेच्या नवीन हप्त्यांवर बंदी घातली आहे. वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले की केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्तीवेतनाधारकांना 1 जानेवारी 2020 चा महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई भत्ता (डीआर) दिले जाऊ नये.

मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 चे डीए आणि डीआर देखील भरले जाऊ नयेत. रोखलेला डीएदेखील थकबाकी म्हणून दिला जाणार नाही. तथापि, मंत्रालयाने निश्चितच म्हटले आहे की, महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सध्याच्या दरांवर दिली जातील. चालू आर्थिक वर्ष 2020-21 आणि पुढील आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये सरकार एकूण 37,530 कोटी रुपयांची बचत करेल. तथापि, कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना सध्याच्या महागाई भत्त्याची देय रक्कम दिली जाईल. या निर्णयाचा परिणाम 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 61 लाख पेन्शनधारकांवर होणार आहे.

विशेष म्हणजे कोरोना संकटामुळे केंद्र सरकार आपल्या बर्‍याच योजना सातत्याने कापत आहे. यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्यसभेत 1 जानेवारी 2020 पासून केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) देण्यास सांगितले होते.