उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेतील अभियंत्याकडे करोडोंची अवैध मालमत्ता

उस्मानाबाद  - जिल्हा परिषदेमध्ये बांधकाम विभागात कार्यरत असलेले शाखा अभियंता तथा प्रभारी उपकार्यकारी अभियंता हरिभाऊ रामचंद्र शेगर यांनी अवैधरित्या कोट्यवधीची मालमत्ता जमविलेली आहे. त्यामुळे शेगर यांच्यावर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी एका पत्राद्वारे ठोस पुराव्यानिशी उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दि.१६ फेब्रुवारी रोजी केली आहे.

दिलेल्या पत्रात असे नमूद करण्यात आले आहे की महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा वर्तणूक नियम १९६७ मधील पोट नियम १७ पहा ज्यामध्ये जंगम स्थावर व मौल्यवान मालमत्ता कोणताही जिल्हा परिषदेचा कर्मचारी (अ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या पूर्व मंजुरीने असेल त्याखेरीज (मंजुरीसाठी केलेल्या अर्जाच्या तारखेपासून दोन महिन्याच्या आत त्यासाठी मंजुरी देण्यात आली नसेल तर ती दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येईल). मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी मान्यता दिलेला विक्रेता किंवा अभिकर्ता (एजंट) नसेल अशा कोणत्याही व्यक्ती खेरीज अन्यथा कोणत्याही व्यक्तीमार्फत स्थावर मालमत्तेचे संपादन, विल्हेवाट लावण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असेल तर अशा कोणत्याही स्थावर मालमत्तेचे पट्ट्याने देऊन गहाण ठेवून तिची खरेदी-विक्री करून देणगी देऊन किंवा अन्यथा संपादन करणार नाही किंवा तिची विल्हेवाट लावणार नाही. 

(ब) अन्य कोणत्याही प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नकळत मालमत्ता संपादित करणार नाही किंवा तिची विल्हेवाट लावणार नाही. (२) रुपये ३०० हून अधिक किंमतीच्या कोणत्याही जंगम मालमत्तेचे संबंधात खरेदी-विक्री देणगी किंवा अन्य स्वरूपात कोणताही व्यवहार करणारा जिल्हा परिषद कर्मचारी यांच्या हाताखाली काम करत असेल त्या विभाग प्रमुखाला अशा व्यवहाराबद्दल तत्काळ कळविल. परंतु कोणताही कर्मचारी १ हजार रुपयापेक्षा अधिक मूल्य असणाऱ्या जंगम मालमत्तेच्या बाबतीत मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांनी मान्यता दिलेला विक्रेता किंवा अभिकर्ता (एजंट) याच्याबरोबर किंवा त्याच्या मार्फत असेल त्या व्यतिरिक्त विभाग प्रमुखांच्या पूर्व मंजुरीने असेल त्या व्यतिरिक्त (पूर्व मंजुरीसाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या कालावधीत अशी मंजुरी देण्यात आली नसेल तर ती मिळाल्याचे गृहीत धरण्यात येईल असा कोणताही व्यवहार करणार नाही) नियम (२) च्या प्रयोजनार्थ जंगम मालमत्ता या शब्दप्रयोगा मध्ये पुढील मालमत्तेचा समावेश होतो- (अ) जवाहीर, विमा पत्रे, शेअर्स, रोखे व ऋणपत्रे (ब)- मोटार गाड्या, मोटार सायकली, घोडे किंवा वाहतुकीचे अन्य कोणतेही साधन 

(क)  प्रशीतक (रेफ्रिजरेटर) रेडिओग्राम (३) प्रत्येक जिल्हा परिषद कर्मचारी जिल्हा सेवेवर त्याची प्रथम नियुक्ती झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यास किंवा त्याने याबाबतीत अधिकार प्रदान केले असतील अशा कोणत्याही प्राधिकाऱ्यास या नियमा सोबत जोडलेल्या नमुन्यात त्याच्या मालकीच्या त्याने संपादित केलेल्या किंवा त्यास वारसाहक्काने मिळालेल्या किंवा त्याने स्वतःच्या नावे किंवा आपल्या कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे पट्ट्याने किंवा गहाण घेऊन धारण केली असेल अशा सर्व स्थावर मालमत्तेचे विवरण सादर करील. (४) पोटनियम (३) अन्वये विवरण सादर केल्यानंतर कोणत्याही वेळी जिल्हा परिषद कर्मचारी सेवेत असताना कोणतीही स्थावर मालमत्ता संपादन करील किंवा वारसाहक्काने त्यास ती मिळेल किंवा स्वतःच्या नावे किंवा आपल्या कुटूंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावे पट्ट्याने किंवा गहाण घेऊन कोणतीही स्थावर मालमत्ता धारण करील तर तो ज्या दिनांकाला अशी स्थावर मालमत्ता त्यांनी संपादित केली असेल वारसाहक्काने त्यास ती मिळाली असेल किंवा पट्ट्याने किंवा गहाण घेऊन धारण केली असेल त्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यास वरील नमुन्यात अशा मालमत्तेच्या संबंधात एक विवरणपत्र सादर करील. (५) पोट नियम (३) व (४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे विवरण सादर करण्यात कसूर करील किंवा चुकीचे विवरण देईल असा प्रत्येक जिल्हा परिषद कर्मचारी सेवेतून बडतर्फ केला जाण्यास पात्र असेल अशी तरतूद आहे. तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ मधील कलम १३ (१) 

(ई)  पहावे ज्यामध्ये जर त्याच्याकडे किंवा त्याच्या वतीने कोणत्याही व्यक्तीने त्याने ज्या कालावधीसाठी पद धारण केले असेल अशा त्याच्या पदाच्या अवधीमध्ये कोणत्याही वेळी याबाबत लोकसेवक समाधानकारकरीत्या हिशोब देऊ शकणार नाही, आर्थिक साधन संपत्तीच्या किंवा माहित असलेल्या त्याच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणाची विसंगत एवढी मालमत्ता असेल तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ मधील कलम १६९ पहावे. ज्यामध्ये जो लोकसेवक असून आणि असा लोकसेवक म्हणून विवक्षित मालमत्ता खरेदी न करण्यास किंवा ती साठी बोली न देण्यास विधी बद्ध असून स्वतःच्या नावाने किंवा अन्य व्यक्तीच्या नावाने अथवा इतरांसह संयुक्तपणे किंवा बागेत ती खरेदी करील किंवा ती साठी बोली देईल त्याला दोन वर्षापर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीची साध्या कारावासाची किंवा द्रव्य दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होतील आणि मालमत्ता खरेदी केली असल्यास ती  अदीहरण केली जाईल अशी तरतूद आहे.

 वरील सर्व नियमांचे उल्लंघन करून शाखा अभियंता तथा प्रभारी  उपकार्यकारी अभियंता हरिभाऊ रामचंद्र शेगर यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ चे पोट नियम १७ चे उल्लंघन करून त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या व पत्नीच्या नावे खरेदी दस्त क्र. ३२८८/२००३ दि.२२ सप्टेंबर २००३ व १६४७ तसेच १६४८/२००७ दि.७ मे २००७ द्वारे स्थावर मालमत्तेचे संपादन केल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे हरीभाऊ  रामचंद्र शेगर यांनी महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम १९६७ चे पोट नियम १७ चे उल्लंघन करून त्यांनी त्यांच्या स्वतःच्या व पत्नीच्या नावे स्थावर मालमत्तेचे संपादन केल्याने त्यांना तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करून त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८ मधील कलम १३ (१) (ई) व १६९ नुसार गुन्हा नोंद करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.

विशेष म्हणजे या तक्रारीच्या अनुषंगाने आवश्यक असलेले सर्व ठोस पुराव्यांचे दस्ताऐवज दाखल केलेले आहेत. त्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता हे शाखा अभियंता तथा उप कार्यकारी अभियंता शेगर यांच्यावर केंव्हा व कोणती कारवाई करतात ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.