चालू वर्षीच्या पीक विम्यावरून कलगीतुरा रंगला 

उस्मानाबाद  - योजनेतील तरतुदींचा चुकीचा संदर्भ लावून विमा कंपनीने नुकसान भरपाईत केलेली कपात नियमबाह्य असून कृषी आयुक्त व विमा कंपनीतील करारा प्रमाणे राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना कृषी सचिवांना देण्यात आल्या आहेत. हा विषय पूर्णतः जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याने सवयी प्रमाणे कारण नसताना केंद्र सरकारकडे बोट दाखविणाऱ्यांनी आपली आकलन क्षमता वाढविणे उपयुक्त राहील, असा टोला भाजप आ. राणा जगजितसिंह पाटील यांनी लगावला आहे. 

खरीप २०२१ हंगामात  उस्मानाबाद जिल्ह्यात सोयाबीनचे नुकसान हे ७० ते ८० % झालेले आहे, असा कृषी व पिक विमा कंपनीचा अहवाल आहे. संरक्षित रक्कम रू. ४५,००० प्र. हेक्टरी असल्याने नुकसानीच्या अनुषंगाने रु. ३०,००० ते ३६,००० प्रती हेक्टरी पिक विमा देणे क्रमप्राप्त आहे. बजाज अलायन्स कंपनीने योजनेच्या कार्य प्रणालीतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा संदर्भ लावत रु. १५,००० ते १८,००० प्र. हे. पिक विमा देण्यास सुरूवात केली आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या कार्यपद्धतीतील मार्गदर्शक सूचनांमध्ये स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती व सर्वसाधारण पीक काढणी (Normal harvesting) यामध्ये १५ दिवसांपेक्षा कमी कालावधी असल्यास नैसर्गिक आपत्तीने झालेले नुकसान व पीक कापणी प्रयोगाच्या माध्यमातून निष्पन्न झालेले नुकसान ५०-५० टक्के प्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी ग्राह्य धरण्याचे नमूद आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये साधारणत: २३ ते २७ सप्टेंबर या कालावधीमध्ये अतिवृष्टी झाली होती. जिल्ह्यातील सोयाबीन पिक काढणीचा शासन दफ्तरी कालावधी १५ ऑक्टोबर ते १५ नोव्हेंबर असा आहे. त्यामुळे हा नियम प्राप्त परिस्थितीत आपल्याला लागू होत नाही. याचा अर्थ असा की, नुकसान भरपाई ही प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानी प्रमाणेच अनुज्ञेय आहे. 

सोमवार दि. ०६/१२/२०२१ पासून पीक विम्याची रक्कम  शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा संदर्भ लावण्यात आल्याने सध्याची देय नुकसान भरपाई कमी आहे. ही चूक दुरुस्त करून वाढीव पिक विमा द्यावा लागणार आहे व तो अधिकचे रु. १५,००० ते १८,००० प्र. हे. च्या दरम्यान असणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण रु. ३०,००० ते ३६,००० प्र. हे. हक्काची नुकसान भरपाई मिळवून देण्यासाठी कृषी सचिव यांना राज्य तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने या विषयावर बैठक घेऊन शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानी प्रमाणे अनुज्ञेय पीक विमा देण्याचे विमा कंपनीला आदेश करण्याबाबत सूचित केले आहे. कराराप्रमाणे या आदेशाचे पालन करणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरीय समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी यांना या अनुषंगाने तसा प्रस्ताव समितीकडे पाठविण्याबाबत देखील सूचना केल्या आहेत.

सद्यस्थितीत न्यायालयात दाद मागण्यापेक्षा राज्य तक्रार निवारण समिती कडुन आदेश घेणेच जास्त उचित व सयुक्तिक राहणार आहे,असेही राणा पाटील यांनी म्हटले आहे.