उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या खरीप २०२० पिक विम्याबाबत महत्वपूर्ण माहिती सादर करा 

उस्मानाबाद  - खरीप २०२० च्या हंगामात झालेल्या प्रचंड नुकसानीच्या प्रमाणात पिके संरक्षित केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी केवळ २०% शेतकऱ्यांनाच नुकसान भरपाई मिळाली होती. पीक विमा कंपनीसह राज्य सरकारकडून देखील न्याय मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी जनहित याचिकेद्वारे मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे आपल्या हक्कासाठी लढत आहेत.

काल दि.१८.०१.२०२२ रोजी सूनावणी दरम्यान शेतकऱ्यांच्या वतीने वकिलांनी ७२ तासाच्या नंतर नुकसानीची तक्रार देणाऱ्या काही शेतकऱ्यांना सुद्धा नुकसान भरपाई देण्यात आल्याचा मुद्दा मांडला होता, तसेच ४ लाख पैकी ८० हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला असल्याचे नमूद केले होते. 

या अनुषंगाने  उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश पारित केले असून सरकारी वकिलांनी दिनांक ०८/१२/२०२० रोजी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त व सदरील प्रकरणातील वंचित शेतकऱ्यांची संख्या, क्षेत्र व नुकसान याचा स्पष्ट अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. याच बैठकीमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी ७२ तासानंतर दाखल तक्रारी ग्राह्य धरून पिक विमा वितरीत करण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिले होते. तसेच पीक विमा कंपनीस अंतरिम आदेश द्वारे खरीप २०२० मध्ये काढणी पश्‍चात झालेल्या नुकसानीचा सर्वात शेवटचा पाहणी अहवाल कोणत्या तारखेला केला आहे व ७२ तासानंतर आलेल्या शेतकऱ्यांची शेवटची तक्रार किती तारखेला आली होती याची माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे.

या माहितीच्या आधारे नुकसान भरपाईपासून वंचित राहिलेल्या बाधित शेतकऱ्यांची माहिती व पीकविमा देण्यात झालेला दुजाभाव उच्च न्यायालयासमोर स्पष्ट होईल व शेतकऱ्यांना न्याय हक्काचे खरीप २०२० पीक विम्याचे पैसे उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा आ. राणाजगजितसिंहजी पाटील सायांनी व्यक्त केली आहे.

शेतकऱ्यांना या प्रकरणी न्याय मिळेपर्यंत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीने सहकार्य व पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली आहे.याचिकाकर्त्यांच्या वतीने जेष्ठ विवीज्ञ अॅड. वसंतराव साळुंके व अॅड. राजदीप राऊत काम पाहत आहेत.