अतिवृष्टीचा तडाखा : शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करा - आ. राणा जगजितसिंह पाटील
उस्मानाबाद - उस्मानाबाद जिल्ह्यात अतिवृष्टीने व पूर परिस्थितीमुळे बाधित झालेल्या नागरिकांना तातडीने विशेष मदत उपलब्ध करून देण्याची मागणी भाजप आमदार राणा जगजितसिंह पाटील यांनी केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात आ. राणा पाटील यांनी म्हटले आहे की, उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या एक आठवड्यात अभूतपूर्व असा पाऊस पडत आहे. गेल्या दोन दिवसात तर पावसाने हाहाकार माजविला आहे, अनेक गावात अभूतपूर्व अशी पूर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज या अनुषंगाने अनेक गावांत जाऊन पाहणी केली असता पूर परिस्थितीमुळे या भागातील सामान्य जनजीवन मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत होवून मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे दिसून आले. यात शेतकऱ्यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे खास करून सोयाबीन पिकाचे. काढणीला आलेले व काढून ठेवलेले सोयाबीन पाण्याखाली गेले असून ऊसा सारखे नगदी पिक देखील आडवी झाल्याने प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी घरांची पडझड झाली आहे, जनावरे, शेळ्या-मेंढ्या, गोठा, गावातील छोटे व्यावसायिक तसेच शेतीतील इतर नुकसानही मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसते. रस्ते, पूल, बंधारे वाहून गेले आहेत तर वीज वितरण व्यवस्थेचं देखील मोठे नुकसान झाले आहे.
१५ दिवसापूर्वी पिकांची परिस्थिती थोडी सुधारलेली होती त्यामुळे शेतकरी या हंगामात कांही प्रमाणात तरी उत्पन्न मिळेल या आशेवर बसले होते. मात्र पावसाने त्यांच्या स्वप्नांचा चक्काचूर केला आहे. सततच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे आर्थिक संकटात असलेल्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संकटात गेल्या दोन दिवसात झालेल्या अतिवृष्टीने अजून भर पडली आहे. एकीकडे गत वर्षीचा पीक विमा अद्याप मिळाला नाही. चालू हंगामातील झालेल्या नुकसानीच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी पीक विम्याची अग्रीम मंजुरीचा आदेश काढून देखील अग्रीम निधी अद्याप शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. अशा परिस्थितीत मायबाप सरकारने नुकसानीची व्याप्ती पाहता यावर चर्चा न करता सरसकट भरीव निधी देणे अपेक्षित आहे व ती तातडीने देणे योग्य राहील.
यावर्षी कोकणात तर २०१९ साली पश्चिम महाराष्ट्रात महापुर आल्याने शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या पूरबाधित शेतकऱ्यांनी घेतलेले सर्व पिकांसाठीचे २०१८-१९ आणि २०१९-२० या दोन वर्षांसाठीचे १ हेक्टरपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले होते. तसेच नुकसानभरपाई म्हणून स्थायी आदेशाच्या पलीकडे जाऊन दुपटीने नगदी स्वरूपात मदत केली होती.
सणासुदीचे दिवस जवळ आले असताना हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी हतबल झाले आहेत. आता त्याला झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीने आर्थिक मदत देणे गरजेचे आहे. ऑक्टोबर, २०१९ मध्ये अवकाळी पावसानं राज्यात अनेक ठिकाणी असेच नुकसान केले होते. तेंव्हा औरंगाबाद येथे नुकसानीची पाहणी केल्यावर आपण सरकारला कोणत्याही अटी न ठेवता तातडीने हेक्टरी ₹ २५,००० ते ₹ ५०,००० मदत देण्याची मागणी केली होती. आता मुख्यमंत्री या नात्याने राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हाती आहेत त्यामुळे आपण त्वरेने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी गेल्यावर्षी केलेल्या न्याय्य मागणीची पूर्तता करून "जे बोलतो ते करून दाखवतो" हा आपला बाणा सत्यात उतरवाल ही अपेक्षा आहे.
आपण पक्षप्रमुख असलेल्या शिवसेनेच्या पदरात या जिल्ह्यातील जनतेने नेहमीच मोठं माप टाकलेले आहे याची जाण ठेवून आपण तातडीने खालील बाबी करणे अपेक्षित आहे.
१) सणासुदीच्या तोंडावर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठी तातडीने कोरडवाहू पिकांना सरसकट हेक्टरी ₹ २५,०००/- तर बागायती व फळपिकांना हेक्टरी ₹ ५०,०००/- मदत (पीक विम्या व्यतिरिक्त) १५ दिवसाच्या आत देण्यात यावी.
२) अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या सर्व पिकांसाठीचे १ हेक्टरपर्यंत बँक कर्ज तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी २०१९ मध्ये केल्याप्रमाणे माफ करण्यात यावे.
३) ज्यांचे घर पाण्यात बुडाले आहे, घर वाहून गेले आहे, किंवा घराचे पूर्णतः नुकसान झाले आहे अशा व्यक्तींना सानुग्रह अनुदान म्हणून ₹ १५,००० प्रति कुटुंब मदत म्हणून देण्यात यावी.
४) दुकानदार, टपरीधारक, कारागीर/बारा बलुतेदार, छोटे गॅरेज, छोटे उद्योग व्यावसायिक यांना नुकसानीपोटी सरसकट ₹ १,००,००० पर्यंत आर्थिक मदत देण्यात यावी.
५) गोठ्यांच्या पडझडीबाबत मदत म्हणून ₹ ५,००० प्रति गोठा देण्यात यावे.
६) पशुधन मोठी जनावरे/दुधाळ जनावरे यांसाठी ₹ ५०,००० व मेंढी-बकरी यांच्यासाठी ₹ १०,००० प्रत्येकी मदत देण्यात यावी.
७) ज्या भागात आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवलेली आहे अशा भागातील नागरिकांसाठी तात्काळ गहू, तांदूळ व इतर अन्नधान्याचा पुरवठा मोफत स्वरूपात करण्याबाबत प्रशासनाला सूचना द्याव्यात.
८) जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे पडझड झालेली घरे, रस्ते, पूल ,वीज वितरण व्यवस्था व बंधारे यांच्या दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करून त्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करावा व याची कालबध्द अंमलबजावणी व्हावी यासाठी वरिष्ठ अधिकारी नेमण्यात यावा.
हे फक्त जाहीर करूनच नाही तर १५ दिवसाच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा व्हावी यासाठी प्रशासनाला आपण आदेश द्यावेत व आपले देखील यावर वैयक्तिक लक्ष राहावे, ही आग्रही मागणी त्यांनी केली आहे.