खरीप २०२० पीक विम्याचे १०९ कोटी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याची विनंती

धाराशिव  - खरीप २०२० पीक विम्या बाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ५/०७/२०२३ च्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाली असून, त्याप्रमाणे रु.  ७५ कोटी व विमा कंपनीने मान्य केलेल्या भरपाई रकमेतील उर्वरित रु. ३४ कोटी असे एकूण रु. १०९ कोटी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करण्याची विनंती याचिकाकर्ते  प्रशांत लोमटे व राजेसाहेब पाटील यांच्या वतीने  उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे करण्यात येत असल्याची माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.

महसूल व कृषी विभागाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी निकषाप्रमाणे जिल्ह्यातील २०८७५६ हेक्टर क्षेत्र बाधित दर्शविण्यात आले होते. त्यामुळे २०८७५६ हेक्टर क्षेत्रासाठी रुपये १८००० प्रमाणे एकूण रुपये ३७५ कोटी शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यातील रुपये २०० कोटी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने व इतर जवळपास रुपये १०० कोटी विमा कंपनीने मंजूर केले असल्याने उर्वरित रुपये ७५ कोटी मा. उच्च न्यायालयाकडे विमा कंपनीने जमा केलेल्या रुपये १५० कोटी मधून देण्याचे आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालयाकडे जमा रुपये १५० कोटी मधून मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे रुपये ७५ कोटी व विमा कंपनीकडून मंजूर रकमेतील वितरित न केलेली रक्कम रुपये ३४ कोटी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वर्ग करून वितरित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मा. उच्च न्यायालयात करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. हि रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.

राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी निकषाप्रमाणे केवळ दोन हेक्टरपर्यंत बाधित पिकांसाठी अनुदान दिले जात असल्यामुळे महसूल व कृषी विभागाकडून केलेल्या सर्वे मध्ये अनुदान देय्य बाधित क्षेत्र कमी दर्शविण्यात आलेले आहे. मात्र विम्याची नुकसान भरपाई ही संरक्षित क्षेत्राप्रमाणे मिळणे अपेक्षित असून उर्वरित  क्षेत्राच्या नुकसान भरपाई रकमेसाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात येणार आहे.