जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी रद्द करा

उस्मानाबाद-  एक देश ,एक कर प्रणाली या संकल्पनेतून सुरू झालेला जीएसटी कायदा व्यापाऱ्यांनाच नव्हे तर कर सल्लागार यांना देखील अडचणीचा ठरत आहे . जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी रद्द करा तसेच जीएसटी पोर्टलमध्ये गतिमानता आणून सुसूत्रता आणावी आदी  मगण्यासाठी उस्मानाबादेत कर सल्लागार, व्यापाऱ्यांनी जीएसटी कार्यालयासमोर तासभर घोषणाबाजी कलेची.   यानंतर जीएसटी अधिकारी भगवंत चेचे यांना निवेदन देण्यात आले.

मोदी सरकारने 2017 साली देशभरात जीएसटी प्रणाली लागू केली, त्यावेळी देशभरातील करामध्ये सुसूत्रता आणून कर रचना सोपी सुलभ व्हावी हा उद्देश होता परंतु सध्या सीए व कर सल्लागार यांना जीएसटी पोर्टलवर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने जीएसटी पोर्टल मध्ये गतिमान नसल्याने त्यास उशीर झाल्यास दंडात्मक कारवाई होत असल्याने कर सल्लागार यांची डोकेदुखी वाढली आहे . याबाबत चार वर्षांमध्येही सुधारणा झालेली नाही अनेक वेळेला कायद्यामध्ये रातोरात बदल होत असल्याने कर सल्लागार यांची गोची होत आहे शिवाय व्यापारी व कर सल्लागार यांच्यात अविश्वास  निर्माण होण्याच्या घटना घडत आहेत.

जीएसटी अधिकाऱ्यांमार्फत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मोदी सरकारने २०१७ मध्ये देशभरात जीएसटी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. करामध्ये सुसूत्रता आणून कर रचना सोपी करण्याचा यामागे उद्देश होता. परंतु, सध्या सीए व कर सल्लागारांना जीएसटी पोर्टलवर अनेक अडचणी भेडसावत आहे. जीएसटी पोर्टल गतिमान असल्याने त्यास उशीर झाल्यास दंडात्मक कारवाई होत आहे. मागील चार वर्षांपासून यामध्ये सुधारणा झालेली नाही. अनेक वेळा कायद्यामध्ये रातोरात बदल होत असल्याने कर सल्लागारांची गोची होत आहे. शिवाय व्यापारी व कर सल्लागारांत अविश्वास निर्माण होण्याच्या घटना घडत आहेत. यामुळे जीएसटी कायद्यातील जाचक अटी आणि नियम दूर करणे, जीएसटी कायदा व जीएसटी पोर्टलमध्ये रिवाईज जीएसटी रिटर्न्सची सुविधा द्यावी, सुसूत्रता आणून ते गतिमान करावे, लेट फी व दंड कमी करावा, जीएसटीची तरतूद करताना करदाते, सीए, कर सल्लागारांना विचारात घ्यावे, जीएसटी कॅन्सलेशन ई-वे बिल बँक स्टेटमेंट रद्द करावे, एक कायदा एक रिटर्न ठेवावे, दोन कोटीपेक्षा कमी विक्री असणाऱ्यांना जीएसटी पेमेंट रिटर्न तीन महिन्यांनी भरण्याची सुविधा द्यावी, जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट दाखल करण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवावी, १६-चार सेक्शन रद्द करावे इत्यादी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनाही निवेदन देऊन अवगत करण्यात आले. कर सल्लागार, व्यापाऱ्यांनी शहरातील मुख्य रस्त्याने विविध मागण्यांचे फलक घेऊन रॅली काढली. यावेळी सीए बी. बी. ताम्हाणे, सीए राधेश्याम तापडीया, सीए दीपक भातभागे, सीए गोरोबा घोडके, सीए अभिषेक मिनियार, सीए दत्तात्रय टोणगे, अमोल लोढा, विश्वजीत बरबडे, राहुल पाटील, वैभव जाधव, श्रीकांत टाकणे, अमोल लोहार, अजय नाईक, अॅड. दयानंद बिराजदार, अॅड. राहुल दुरुगकर, अॅड. रवींद्र कदम, सिध्दार्थ विठ्ठलदास, समाधान आवारे, संजय मंत्री, शाम भन्साळी, श्रीराम कोरडे, भालचंद्र जाधव, मुकेश नायगावकर अादी उपस्थित होते.