कोविडमुळे अनाथ झालेल्या बालकांची आरोग्य तपासणी करून उपचार करा - राहुल गुप्ता

 उस्मानाबाद -आरोग्य यंत्रणेने कोविडमुळे अनाथ झालेल्या सर्व  235 बालकांची आरोग्य तपासणी करून त्यांना आरोग्य सेवा पुरवाव्यात अशी सूचना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल गुप्ता यांनी केल्या.

      कोविडमध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना त्यांचे न्याय हक्क मिळवून देऊन त्यांचे यथायोग्य संगोपन होण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी आज कृती दलाची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात श्री.गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली.तेव्हा ते बोलत होते.

         यावेळी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव वसंत यादव, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष ए.डी कदम,जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीकांत कुंटेला,जिल्हा शल्य चिकित्सक प्रतिनिधी डॉ.डी.के.पाटील,पोलीस निरीक्षक शेख असलम चांद,जिल्हा महिला विकास व बालकल्याण अधिकारी बी.एच निपाणीकर, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी अमोल कोबे, शिक्षण अधिकारी(प्राथमिक) ए.बी मोहरे,उस्मानाबाद नगरपरिषदेचे उपमुख्यअधिकारी उपस्थित होते.

      या बैठकीत आई आणि वडील गमावलेल्या 4 मुलांना पाच लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी 10 बालकांना 5 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले होते .यापैकी 10 बालकांचे बॅंक खाते उघडण्यात आले आहे. त्यांच्या मंजूर झालेले अनुदानाची रक्कम फ़िक्स डिपॉझिट करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.     

        जिल्हयात 221 एकपालक व 14 द्विपालक बालक अनाथ आहेत. एकूण 235 बालकांची गृहचौकशी करण्यात आली आहे. बालसंगोपन योजने अंतर्गंत 172 बालकांचे बालसंगोपनाचे आदेश झाले.त्यापैकी 68 बालकांच्या बँक खात्यात बालसंगोपन योजनेअंतर्गंत प्रत्येकी 1100 रुपयांप्रमाणे अनुदान  जमा करण्यात आलेली आहेत आणि उर्वरीत बालकांना अनुदान मागणी करण्यात आली आहे अनुदान प्राप्त झाल्यास लाभ देण्यात येईल. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वयामानांनुसार एक पालक आणि द्विपालक मयत झालेल्या बालकांची यादी तयार करुन देण्याची सूचना दिल्या.

        जिल्हा पोलीस दलाने अनाथ बालकांना त्यांच्या घरातील नातेवाईकांक्डून त्रास होणार नाही किंवा त्यांच्या वारस हक्काबाबत नातेवाइकांकडून दबाव आणला जाणार नाही. याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने अनाथ बालकांना वारस हक्क मिळावे यासाठी पावले उचलावी. शाळाच्या फिस अभावी अनाथ बालकांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये. यासाठी शिक्षण विभागाने महिला व बालविकास विभागाकडून संबंधित बालकांची यादी मागवून त्याबाबत कार्यवाही करावी. बालकांची शिक्षणाच्या फिस बाबत जिल्हास्तरावरील जिल्हयातील शासकीय शाळा,अनुदानीत शाळा,विनाअनुदानीत शाळा यातील बालकांच्या प्रवेशाबाबत गैरसोय होवू नये आणि त्यांच्या शिक्षणात  फिस न भरल्यामुळे खंड पडू नये. अशा सूचनाही देण्यात आल्या. सर्व अनाथ बालकांची तालुका निहाय यादी सादर करण्याबाबतही निर्देश देण्यात आले.