जिल्हा बँकांना कोरोनाची परिस्थिती बरी झाल्यानंतर मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणार
उस्मानाबाद - कोरोना महामारीच्या काळात सर्व कंपन्या बंद असल्यामुळे कुठलेही आर्थिक व्यवहार झाले नाहीत. मात्र शेती उद्योग सुरू राहिल्याने देशाचा आर्थिक विकास दर शेतकऱ्यांनीच टिकविला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व शेतकरी साखर कारखाने या स्थानिकांनी निर्माण केलेल्या संस्था चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी स्थानिकांनीच प्रयत्न केले पाहिजेत. त्या चांगल्या प्रकारे चालविण्यासाठी स्थानिकांनी पुढाकार घेतला पाहिजेत. त्यामध्ये आम्ही कोणत्याही प्रकारचे राजकारण आणणार नाही. राज्यातील काही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना राज्य सरकारने कर्जासाठी हमी दिलेली असली तरी अद्यापपर्यंत त्या बँकांना आर्थिक मदत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोरोनाची परिस्थिती बरी झाल्यानंतर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना त्यांच्या हक्काची असलेली आर्थिक मदत निश्चितपणे केली जाईल अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थिती व खरीप हंगामाचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या उपस्थितीत घेण्यात आला. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खा. त्याचे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री राजेश टोपे, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. सतिश चव्हाण, आ. विक्रम काळे, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड, अप्पर जिल्हाधिकारी रुपाली आवले-डाबे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, खरीप हंगाम सुरू झाला असून बियाणे आवश्यकक प्रमाणात उपलब्ध आहे. मात्र डीएपी खताची कमी असून त्याबाबत ऊद्या मंत्रालयात बैठक घेऊन संबंधितांना सूचना देऊन ती कमतरता तात्काळ दूर करण्यात येईल. तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी साधारणपणे १५४० कोटी रुपये पीक कर्ज देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी ते उद्दिष्ट पूर्ण केले नसून येत्या १५ जुलैपर्यंत सर्व शेतकऱ्यांना कर्ज वितरित करण्याचे आदेश दिले असून ज्या बँका किंवा अधिकारी कर्ज देण्यास टाळाटाळ करतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी यावेळी दिले. विशेष म्हणजे काही बँका मोठ्या शेतकऱ्यांना भरमसाठ पीक कर्ज देतात व कर्जाचा आकडा वाढल्याचे दाखवतात. मात्र कर्जाचा आकडा वाढला असला तरी लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढत नसल्यामुळे यापुढे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना कसे कर्ज वितरित करता येईल ? यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्याचे त्यांनी नमूद केले.
ज्या जिल्ह्यांमध्ये कोरोना पॉझिटिव्हिटीचे प्रमाण जास्त आहे. त्या जिल्ह्यांमध्ये आम्ही आढावा बैठक घेऊन तो कमी करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, राज्य शासनाकडून कोणत्या प्रकारच्या मदतीची आवश्यकता आहे, त्या ठिकाणी ऑक्सीजन प्लांट उभा राहिलेत का, बेडची संख्या वाढवण्याची गरज आहे का ? याची माहिती घेऊन त्यांना मदत करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारचे काही कर्मचारी (जसे- शिक्षक व इतर) खासगी रुग्णालय या ठिकाणी ऑडिटर म्हणून नेमण्यात येणार असून महानगरीय नगरपालिका या पिकांचे सर्व हॉस्पिटलचे उपचारासाठीचे दर देखील ठरविण्यात आलेले आहेत. तसेच आगामी काळात कोरूना चे रुग्ण संख्या वाढू नये यासाठी तपासणी संख्या वाढविण्यासाठी सूचना दिल्या असून ब्लॅक फंगल बाबत औषधांचा तुटवडा देशपातळीवर असल्यामुळे त्याचा राज्यांना देखील फटका बसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आमदारांना १ निधी खर्चास परवानगी
कोरोनाचे उपचार करण्यासाठी आधुनिक सुविधा वाढविण्यासाठी यापूर्वी आमदारांना १ कोटी रुपये खर्च करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र निधी अपुरा पडत असल्यामुळे राज्यातील जनतेच्या हिताचा विचार करून आणखी १ कोटी रूपये निधी खर्च करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मृताची आकडेवारी लपविणाऱ्यावर कारवाई करा
कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तींची आकडेवारी लपविण्याचे प्रकार घडत असून ही बाब अतिशय गंभीर आहे. जे सत्य असेल ते समोर मांडा, त्यामध्ये लपवाछपवी करण्याचा प्रयत्न कोणीही करू नये. यापुढे जे मृताच्या आकडेवारी बाबत लपवालपवी करतील त्यांच्यावर कारवाई करा अशा सूचना त्यांनी यावेळी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
मोकाट फिरणाऱ्यांवर कारवाई करा
कोरोना संसर्गाची लागण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन उठवला नसून त्यामध्ये शिथिलता दिलेली आहे. मात्र काहीजण कुरणाच्या नियमाचे पालन न करता विनाकारण रस्त्यावर फिरून या रोगाला निमंत्रण देत असल्यामुळे त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.