धाराशिव झेडपीमध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी पद भरताना ओबीसीला डावलले 

दोषी अधिकारी , कर्मचाऱ्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची आ. धस यांची मागणी 
 

धाराशिव - जिल्हा परिषदेतील अर्थ विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लेखाधिकारी हे पद बिंदू नामावली प्रमाणे भरण्यात आले नसल्याची तक्रार सत्यशोधक तथा  माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद यांच्याकडे केली होती. या तक्रारीची गंभीर दखल न घेता थातुरमातुर उत्तरे देऊन दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात आले होते. याप्रकरणी भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी होऊ घातलेल्या पावसाळी अधिवेशात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला आहे. 

दरम्यान,  कनिष्ठ लेखाधिकारी हे  बिंदू नामावली प्रमाणे पदभरती न करता इतर मागासवर्गीय ( ओबीसी ) चे आरक्षण डावलून भ. ज. ब. मधून भरणाऱ्या जबाबदार दोषी अधिकारी , कर्मचाऱ्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल  करण्याची  मागणी आ. सुरेश धस यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे. या पदभरती प्रकरणी दोषींवर जाणीवपूर्वक हेतुपुरस्सर कारवाई होत नसल्याचा आरोप देखील आ. धस यांनी या पत्रात केला आहे. 

काय आहे प्रकरण ? 

धाराशिव जिल्हा परिषदेकडील अर्थ विभागाच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ लेखाधिकारी या संवर्गाची २५ टक्के सरळ सेवेने भरावयाचे एकूण ०४ पदे मंजूर आहेत. सध्य:स्थितीत तीन पदे रिक्त आहेत. बिंदू नामावली विषयासंदर्भातील महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक बीसीसी-१०९७/प्र.क्र.६३/९७/१६-ब दिनांक १८ ऑक्टोबर, १९९७ नुसार दोन पदे खुली व दोन पदे आरक्षणातून भरणे आवश्यक आहे. 

आरक्षित दोन पदापैकी प्रथम एक पद अनुसूचित जातीतून व अनुसुचित जमातीतून भरणे आवश्यक आहे तर यातून पदे रिक्त झाल्यावर सदर पदे वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र व इ.मा.व यातून भरावीत, तदनंतर याच क्रमांने आळी पाळीने पदे भरावीत, वि.जा.भ.ज./वि.मा.प्र. चा क्रम येईल तेंव्हा बिंदू नामावलीच्या क्रमानुसार एकावेळी एका उपगटातून पद भरावे व क्रम येऊन गेल्यानंतर कोणत्याही प्रवर्गाचे एक पद रिक्त झाल्यानंतर वि.मा.प्र. मधून एक पद भरण्यात यावे असे आदेश आहेत. त्याप्रमाणे ही पदे अनुसुचित जातीतून व अनुसुचित जातीचे पद रिक्त झाल्यानंतर ते वि.जा.अ. प्रवर्गातून भरण्यात आले.आता अनुसुचित जमातीचे पद रिक्त झाल्याने ते इ.मा.व. या प्रवर्गातून भरणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्हा निवड समितीमधील कार्यरथ अधिका-यांनी संगणमताने व भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून जाणीव पूर्वक शासन निर्णयाचा गैरअर्थ लावून ते भ.ज. (ब) या प्रवर्गातून भरण्यात आले आहे, जे की, नियमबाहय व बेकायदेशिर आहे.