ग्रामीण भागातील कोरोना विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी महाग्राम अभियान सुरु

 

उस्मानाबाद  - ग्रामीण भागात कोरोना रुग्ण संख्या वाढत असल्यामुळे   त्या रुग्णांची रोखण्यासाठी महाग्राम अभियानच्या माध्यमातून कोरोना विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी प्रयत्न सुरु करण्यात आले आली आहे. 

दुसऱ्या लाटेची तीव्रता लक्षात घेऊन व तज्ञांनी व्यक्त केलेल्या कोरोनाना संसर्गाच्या तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्‍वभूमीवर ग्राम विकास विभागा अंतर्गत असलेल्या ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्यावतीने व विविध कार्पोरेट कंपन्यांच्या भागीदारीतून ग्रामीण भागातील विषाणूंची साखळी तोडण्यासाठी हे अभियान सुरू करण्यात आले आहे. तसेच ग्रामीण भागातील वैद्यकीय सोयी सुविधांसाठी कार्पोरेट कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) उभारण्याचे काम या मोहिमेतून करण्यात येणार आहे. 

यासंदर्भात कार्पोरेट कंपन्यांशी चर्चा झाली असून त्यापैकी काही कंपन्यांनी सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून कोरोना महामारी रोखण्यासाठी सहकार्य करण्यास सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे या मोहिमेच्या माध्यमातून ऑक्सिजन प्लान्ट, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, ऑक्सिजन सिलेंडर, व्हेंटिलेटर, ऑक्सिजन बेड, बायपॅप मशीन, पीपीई किट्स, मास्क, सॅनिटायझर, कोरोना चाचणी करणारी फिरती वाहने (मोबाईल टेस्टिंग व्हॅन), याबरोबरच साबणाने हात धुणे, मास्क वापरणे व शारीरिक सुरक्षित अंतर राखणे, कोरोनाची चाचणी करून घेण्याबाबत व लसीकरणाबाबत नागरिकांमध्ये असलेला गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती अभियान, माहिती, शिक्षण व संवाद अंमलबजावणीसाठी कंपन्यांची भागीदारी करण्यात येत आहे. (उदा. जिंगल्स, व्हिडिओ व सॉंग आदी) 

 ग्रामीण भागात सर्व नागरिकांचे लसीकरण वेगाने व प्रभावीपणे करण्याच्या दृष्टीने शासनाला मदत म्हणून दुर्गम भागात लसीकरण करण्यासाठी मोबाईल लसीकरण वाहनाची सोय उपलब्ध करून देणे. व शासकीय विभागा सोबत समन्वय साधून लसीकरण मोहीम आयोजन व व्यवस्थापन करणे या सुविधांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान जिल्हा प्रशासनाकडून शासकीय रुग्णालय व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज, जिल्ह्याची एकत्र मागणी व पडताळणी अंमलबजावणीसाठी नोडल अधिकारी यांची नेमणूक मागणी पत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

कार्पोरेट कंपन्यांच्या मागणीनुसार अनुपालन अहवाल व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन वितरण व्यवस्थेसाठी मदत करण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच जिल्ह्यातील अत्यावश्यक सुविधा मागणीच्या प्रस्तावांना प्राधान्यक्रम देऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान ग्रामविकास विभागकडे ई-मेलद्वारे पाठवावे लागणार आहे.