मराठा आरक्षणासाठी कायदेशीर लढाईच योग्य ( Video)

उस्मानाबाद  - मराठा समाजाला आरक्षणाची नितांत गरज असून यासाठी मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षापासून शासन दरबारी मागणी करीत आहे.‌ राज्य सरकारने देखील या मागणीचा विचार करून आरक्षण देण्यासाठी कायदा केला. मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकला नाही. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये सर्वत्र अस्वस्थता पसरली असून या आरक्षणासाठी काहीजण रस्त्यावर उतरुन मोर्चे व आंदोलने करण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र आरक्षणासाठी मोर्चे, आंदोलने व इतर कोणत्याही मार्गाच्या अवलंब करण्याची अजिबातच गरज नाही. ती कायद्याची लढाई असल्यामुळे कायद्यानेच ती लढली व जिंकली पाहिजे, असे ठाम मत ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार भगवानराव शिंदे यांनी व्यक्त केले.

मराठा समाज आरक्षण संदर्भात ते बोलत होते. पुढे बोलताना विधीज्ञ विजयकुमार शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये आरक्षण मिळणे ही काळाची गरज आहे. कारण आरक्षण नसल्यामुळे अनेकांना इच्छा असून देखील आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्याने मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण पूर्ण करता येत नाही. परिणामी शिक्षण नसल्यामुळे नोकऱ्या मिळत नसल्याचे वास्तव व विदारक चित्र आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मराठा समाजाच्या तरुणांनी शासन दरबारी सतत मागणी करण्याबरोबरच मोर्चे, आंदोलने केली. याचा विचार करून आघाडी सरकारने नारायण राणे समिती स्थापन करुन प्रथमत: मराठा समाजाला आरक्षण दिले. 

मात्र ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने या समाजाला आरक्षण देण्यासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाची स्थापना करून आरक्षण कायदा केला व आरक्षण लागू केले. मात्र ते आरक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुण व सर्व घटकांमध्ये आरक्षणावरून अस्वस्थता पसरलेली आहे. या आरक्षणासाठी काही मंडळी मोर्चे, आंदोलन करण्याची तयारी करीत आहेत. मात्र आरक्षणाची लढाई ही न्यायालयीन लढाई आहे.  त्यासाठी मोर्चे, आंदोलने करणे हा मार्ग चुकीचा व मराठा समाजातील युवकांसाठी अत्यंत घातक ठरणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी न्यायालयीन लढा देणेच योग्य ठरणार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. 

मोर्चे व आंदोलने कोणाच्या विरोधात ?

जर राज्य सरकार व विरोधी पक्ष आरक्षणाच्या बाजूने आहेत. तर मग तुम्ही मोर्चे व आंदोलने कोणाच्या विरोधात व कशासाठी करणार आहात ? असा जळजळीत सवाल शिंदे यांनी मराठा समाजातील युवक, सर्व सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या नेते मंडळींना विचारला आहे. त्यामुळे मराठा समाजातील युवकांनी व सर्व संघटनांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलने करू नयेत, असे आवाहन देखील त्यांनी केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकाल पत्रात न्या. गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी बाबत काय भूमिका मांडली आहे ? हे पाहणे गरजेचे आहे. जर या शिफारशीमध्ये काही त्रुटी असतील तर त्या त्रुटी सर्वांनी मिळून दूर करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाचे न्या. भोसले यांच्या समितीचा अहवाल काय येतो ? त्याचीही सर्वांनी थोडावेळ थांबून वाट बघावी व त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाला सूचना कराव्यात. तत्पूर्वी कसल्याही प्रकारची आंदोलने करणे योग्य वाटत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृहे सुरु करावीत

सर्वत्र कोरोना महामारी सुरू असून मराठा समाजातील तरुणांनी आपल्या नातेवाईकांसह खेडेगावातील सर्वांना कोरोना प्रतिबंध लस कशी देता येईल ? यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. तसेच समाजातील सुशिक्षित व आर्थिक सुबत्ता असणाऱ्या मंडळींनी मंदिरासाठी दानधर्म करण्याऐवजी त्या रकमेतूनच तालुका व जिल्ह्याच्या ठिकाणी वसतीगृहे सुरू करावीत. तसेच समाजातील गोरगरीब विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण देण्याबरोबरच एमपीएससी व यूपीएससी क्लासेस सुरु करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.

Video