धाराशिवमध्ये आरटीओच्या नाकावर टिच्चून वाहनधारकांची ओव्हरलोड वाहतूक

धाराशिव  -  धाराशिव  उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील वाहतूक नियंत्रण निरीक्षक (आरटीओ) च्या नाकावर टिच्चून वाहनधारकांनी राजरोसपणे ओव्हरलोड म्हणजे क्षमतेपेक्षा जास्त वाहतूक करण्याचा शिरस्ता उचलला आहे. मात्र यावर नियंत्रण करण्याचे काम करणारे अधिकारी मांजरासारखे डोळे झाकून का गप्प बसले आहेत ? 

 शहराच्या जवळ हाकेच्या अंतरावर असलेल्या धाराशिव रेल्वे स्थानकामध्ये मालवाहतुकीच्या धक्का या ठिकाणी जवळपास २०० ते २५० मालवाहतूक करणारे ट्रक व टेम्पो उभे असतात. सध्या खरीप हंगाम सुरू असून यासाठी शेतकरी बी बियाणे व खत मोठ्या प्रमाणात खरेदी करीत असतात त्यासाठी कृषी विभागाच्या माध्यमातून वेगळ्या खतांच्या आवंटनाची मागणी केल्यामुळे शासन प्रत्येक जिल्ह्याला खत उपलब्ध करून देते. हा खत रेल्वेच्या बोगी मधून धाराशिव  येथील मालधक्क्यावर आणून उतरला जातो. 

त्या मालाचा तेथे उभे असलेल्या ट्रक व टेम्पोमध्ये भरुन जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या दुकानदारांना पुरवठा केला जातो. हे वाहनधारक शासनाने निर्गमित केलेल्या जास्त मालाची वाहतूक करत असल्याचे दिसून येत आहे. या ठिकाणाहून उचलण्यात येत असलेला माल ज्या वाहनांमध्ये भरण्यात येतो. त्या वाहनांमध्ये किती टन माल भरावा याचे शासनाने ६, १० व १२ टायरच्या वाहनांची माल वाहतूक करण्याची क्षमता स्पष्टपणे वाहननिहाय निश्चित केलेली आहे. मात्र या ठिकाणाहून क्षमतेपेक्षा जास्त म्हणजे २० ते ३५ टन मालाची (खत) वाहतूक करीत आहेत. क्षमतेपेक्षा जास्त मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर कारवाई करण्याचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी (आरटीओ) यांना असताना ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करीत आहेत. विशेष म्हणजे मालवाहतूक करणाऱ्या बऱ्याच वाहनांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याची खत्रीशीर माहिती समोर आली आहे. 

शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडतोय !

क्षमतेपेक्षा अतिरिक्त मालाची वाहतूक करण्यात येत असेल तर त्याला ओव्हरलोड असे समजले जाते. अशा वाहनावर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून प्रथम २० हजार रुपयांच्या दंडाची आकारणी केली जाते. तसेच प्रती टन २ हजार रुपये अतिरिक्त दंड आकारला जातो. जवळपास २०० ते २५० वाहनधारक खत, सिमेंट व रेशनचा माल याची वाहतूक करतात. दर महिन्याला खताचे ५ वेळा, सिमेंट ४ वेळा व रेशनचा माल ५ वेळा या ठिकाणाहून वाहतूक केला जातो. अशा ओव्हरलोड वाहतुकीमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा दंड बुडत असून उपप्रादेशिक परिवहन विभागाच्या धोरणाचा फटका शासनाला बसत आहे.

परिवहन विभागाकडून जुजबी कारवाई 

उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून शासनाच्या धोरणानुसार वाहनधारकावर कारवाई होते. त्या माध्यमातून शासनास महसूल मिळवून दिला जातो. परंतू ही कारवाई म्हणजे जुजबीज असून रडकीचे डोळे पुसण्याचा डाव या विभागाच्या माध्यमातून केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.