आ. कैलास पाटील आणि खा. ओमराजे यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट 

उस्मानाबाद  - केंद्र शासनाच्या नैसर्गिक आपत्ती (SDRF/NDRF)  निकशाच्या धर्तीवर नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या आपदग्रस्त व्यक्तींना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या अनुषंगाने लाभार्थी संकल्पनेची व्याप्ती वाढविण्याबाबत आ कैलास पाटील यांनी भेट घेऊन मुख्यमंत्री महोदयांना साकडे  घातले. 

    महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था आजही प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून असून साधारणतः 60 टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून असून यामध्ये भूमिहीन शेतमजुरांचा वाटा देखिल तितकाच महत्वाचा आहे. साधारणत गेल्या पाच ते सहा आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राला, पर्यायाने महाराष्ट्रातील शेतीस, पूरपरिस्थितीस, गारपीट, चक्रीवादळ, दुष्काळ अशा नैसर्गिक आपत्तीस दुर्दैवाने सामोरे जावे लागले आहे. 

बहुतांशी प्रमाणात पिकांच्या नुकसानाबाबतच शेतकऱ्यांचा आधार असलेले पशुधन पाण्यात वाहून जाणे अथवा वीज पडून जनावरे दगावने अशा घटना घडून नुकसान होते. त्यांना नुकसानभरपाई म्हणून महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांक-2015/प्र. क्र.40/म-3 दिनांक 13 मे 2015 अन्वये CLAUSE 6 अन्वये आर्थिक मदत दिली जाते. परंतु निदर्शनास आलेली बाब अशी की उक्त मदतीस पात्र लाभार्थी संकल्पनेत केवळ अत्यल्पभूधारक व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा समावेश असून सदर निकषांमध्ये शेत मजुरांचा समावेश नाही. 

पर्यायाने एखाद्या शेतमजुराचे पशुधन नैसर्गिक आपत्तीमुळे दगावल्यास तो मदतीस पात्र ठरत नाही. शेतमजुराकडे उपजीविकेचे साधन म्हणून शेतजमीनही नसते. आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पशुधनचे नुकसान झाल्यास त्याला फार मोठ्या आर्थिक विवंचनेस सामोरे जावे लागते. सबब महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र शासन शासन, शासन निर्णय दिनांक 13 मे 2015 अन्वये मदतीस पात्र लाभार्थी निकषात सुधारणा होऊन शेतमजुरांना अंतर्भूत करणे बाबत  ही विनंती खा ओमराजे निंबाळकर व आ कैलास पाटील यांनी केली.