वक्फ बोर्डचा पहिला ‘पथदर्शक प्रकल्प’ तयार करण्याचे मंत्र्यांचे आदेश

उस्मानाबाद – शहरातील वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजना लागू करणे, सद्यस्थितीत बांधलेल्या इमारती नियमित करणे, नागरी सुविधा निर्माण करणे याबाबत ठोस निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या विनंती प्रमाणे अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी दि.२८.०१.२०२० रोजी मंत्रालय मुंबई येथे बैठक घेतली. सदरील बैठकीमध्ये उस्मानाबाद येथे वक्फ बोर्डच्या माध्यमातून ‘पथदर्शी प्रकल्प’ तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सदरील बैठकीस आ.राणाजगजितसिंह पाटील, अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सह सचिव  एस. सी. तडवी, वक्फ बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी  अनिस शेख, नगर विकास विभागाचे उप सचिव  कैलास बढान, मंत्री महोदयांचे विशेष कार्य अधिकारी तरुणकुमार खातरे, नगर परिषद उस्मानाबादचे मुख्याधिकारी बाबासाहेब मनोहरे तसेच वक्फ बोर्डाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

उस्मानाबाद शहरात वक्फ बोर्डाची जवळपास २४० एकर जमीन असून, गेल्या अनेक वर्षांपासून पिढ्यानपिढ्या सदर जमिनीवर गोरगरीब कुटुंबे वस्ती करून रहात आहेत. परंतु तेथे अद्यापपर्यंत नागरी सुविधा व भौतिक सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात अभाव आहे. प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजना उस्मानाबाद शहरात नगर परिषद हद्दीत राबविण्यात येत असून ही योजना वक्फबोर्ड मालकीच्या जमिनीवर राबविता येत नसल्यामुळे तेथे रहात असलेल्या विविध समाजातील गरीब कुटुंबावर मोठा अन्याय होत आहे. तसेच उस्मानाबाद शहरात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर रहात असलेली कुटुंबे ही वक्फ बोर्डा बरोबर नियमानुसार जागेचा करार करू शकत नाहीत. सध्य: स्थितीला येथील सर्व बांधकामे अनाधिकृत समजली जातात. उस्मानाबाद नगर परिषद वक्फ बोर्डाच्या जागेवर विकास कामे करण्याबाबत सध्या असमर्थता दर्शवित आहे. परिणामी येथे राहणाऱ्या नागरिकांना रस्ते, नाली, पिण्याचे पाणी या मुलभूत सुविधांपासून वंचित रहावे लागत आहे. यामुळे येथील नागरिकांनी आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांच्याकडे वेळोवेळी अडचणी मांडून त्या सोडविणेबाबत विनंती केलेली होती. या अनुषंगाने उस्मानाबाद शहरामध्ये या जागेवरील नागरिकांसमवेत बैठका घेऊन हा विषय समजून घेत शासनाकडे पाठपुरावा चालू ठेवला होता. याचाच एक भाग म्हणून वक्फ बोर्डाच्या नियमात काही प्रमाणात बदल करणे, भाडेपट्टा ठरवून येथील जमीन अधिकृत करणे, येथे वास्तव्यास असलेल्या लोकांना नागरी व भौतिक सुविधा पुरविण्या बाबत विचार करून उस्मानाबाद शहरातील वक्फ बोर्डाच्या मालकीच्या जमिनीवर प्रधानमंत्री आवास (घरकुल) योजना लागू करणे, सद्यस्थितीत बांधलेल्या इमारती नियमित करणे व या भागात विविध नागरी सुविधा उपलब्ध करून देणेबाबत राज्य शासनानेकडे पाठपुरावा सुरू होता. याबाबत बैठक घेवून तातडीने निर्णय घेण्याची आग्रही विनंती अल्पसंख्याक विकास व औकाफ विभागाचे मंत्री नवाब मलिक साहेब यांचेकडे केली होती.

त्या अनुषंगाने दि. २८.०१.२०२० रोजी मंत्रालायमध्ये बैठक घेण्यात आली असून यामध्ये महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकी मध्ये उस्मानाबादच्या मुख्याधिकारी यांना वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत परिपूर्ण अहवाल देण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम देण्यात आला. यामध्ये उस्मानाबाद शहरातील वक्फ बोर्डाच्या जमीनी बाबत जसे कि, सध्या अस्तित्वात असलेली कुटुंब संख्या, घरांची संख्या त्यांच्या ताब्यात असलेली जमीन, त्याचे क्षेत्रफळ, घराचे क्षेत्रफ़ळ, घराच्या बांधकामाचा प्रकार, रहात असलेल्या कुटुंबाचा प्रकार (APL, BPL), वक्फ बोर्डाची उर्वरित जमीन, सदर जमीनीचा रेडी रेकनर दर आदी माहितीसह परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

मुख्याधिकारी यांचेकडून उपलब्ध अहवालानुसार जमीन धारकास रेडी रेकनर दराच्या २ ते २.५ % प्रमाणे भाडे आकारुन पुढील ३० वर्षासाठी जागा भाडेपट्यावर देणेबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव वक्फ बोर्ड शासनाकडे सादर करेल व त्यावर विधी व न्याय विभागाचा सल्ला घेवून मंत्री मंडळाची मंजुरी घेण्यात येईल असे मंत्री महोदय  नवाब मलिक यांनी सांगितले.

तसेच भाडेकरारानुसार ठरलेले भाडे हे वक्फ बोर्डाच्या म्हणजेच त्या जागा ज्या दर्गाहच्या (देवस्थान) मालकीच्या आहेत त्या त्या दर्गाह च्या खात्यात ते पैसे जमा करावेत. सदर जमा झालेली रक्कम ही दर्गाहची विकास कामे, अल्पसंख्यांक समाजाच्या गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, विधवा महिला, अनाथ, अपंग यांना मासिक आर्थिक मदत देणे, मोफत जेवण उपलब्ध करून देणे इत्यादी प्रमुख बाबींसाठी खर्च करण्याचे धोरण ठरवून विनियोग करण्याबाबचा निर्णय देखील सदर बैठकीत घेण्यात आला.

पंत्रप्रधान आवास योजने साठी येत असलेल्या अडचणी बाबत आ. पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांबाबत चर्चा होऊन वक्फ बोर्ड यासाठी आवश्यकतेनुसार ना हरकत देण्यास तयार असल्याचे व केंद्रीय वक्फ बोर्डाशी व योजनेची अमंलबजावणी करत असणाऱया यंत्रणेशी याबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्याचे यावेळी ठरले. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेसाठी मार्ग मोकळा होणार असून सदर योजना मोठ्या प्रमाणात वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर राबविता येईल व शहरातील गरजू – गरीब लोकांना याचा फायदा होऊन अल्प दरात घरे उपलब्ध होतील.