महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळातच प्रक्रिया पुर्ण  

सोलापुर-तुळजापुर-धाराशिव (उस्मानाबाद) रेल्वे मार्ग होण्यासाठी मोठ्या अडचणीचा सामना करावा लागल्याने अजुनही त्याचे पुर्णक्षमतेने काम सूरु नव्हते.यासाठी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांच्यासह आपण वारंवार पाठपुरावा केल्याचे आमदार कैलास पाटील यांनी  म्हटले आहे.

खरतर चार मे रोजी याबाबत बैठक घेऊन मंत्री मंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले होते,त्यानंतर ही प्रक्रिया अधिक गतीने सूरु झाली होती,निर्णय घेण्यापुर्वी महाविकास आघाडी सरकार कोसळले व साहजिकच हा प्रश्न तिथेच थांबला. पण नव्या सरकारने नुसता निर्णय जाहीर करण्यासाठी सात सहा ते सात महिन्याचा विलंब लावला आहे. असे असले तरी जिल्ह्याचा महत्वाचा प्रलंबित प्रश्न आता मार्गी लागेल यासाठी या निर्णयाचे स्वागत करत असल्याचे आमदार कैलास पाटील यानी म्हटले आहे.  

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यानी घोषणा केल्यानंतरही या प्रकल्पाला म्हणावे असे आर्थिक पाठबळ मिळाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे.आई तुळजाभवानीच्या पवित्र धार्मिक स्थळ साडेतीन पिठापैकी एक आहे,तरीही तुळजापुरला रेल्वेच्या नकाशावर येण्यासाठी एवढे वर्ष वाट पाहवी लागली आहे. केंद्रात घोषणा झाली पण निधी देताना हात आकडता घेण्यात आला.तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यानी 50 टक्के हिस्सा राज्य शासन देणार असे सांगितल्यानंतर प्रकल्पास मंजुरी मिळाली होती. पण याची कागदोपत्री कुठेही नोंद नसल्याने व केंद्राच्या अर्थसंकल्पात सुध्दा पहिले दोन वर्ष शंभर टक्के वाटा केंद्राचा असे पिंक बुकमध्ये येत होते.त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला भुमिका घेणे शक्य नव्हते पण गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये पिंक बुकमध्ये पहिल्यांदा पन्नास टक्के केंद्र हिस्सा दाखविल्याने त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत तातडीने पाऊले उचलली.

लोकसभेच्या अधिवेशनात खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यानी अधिवेशन दरम्यान व अनेकवेळा रेल्वे मंत्रालयाकडे जाऊन निधीची आग्रही मागणी केली.रेल्वे मार्गासाठी राज्य सरकारचा ५० टक्के निधी मंजुर करण्याबाबत आमदार पाटील यानी महाविकास आघाडी सरकारकडे आग्रही मागणी केल्याने त्यानुसार तत्कालीन परिवहन मंत्री अनिलजी परब यांच्या अध्यक्षतेखाली चार मे २०२२ रोजी बैठक घेण्यात आली.या रेल्वे प्रकल्पासाठी राज्य सरकारचा ५० टक्के सहभाग घेण्याबाबत रेल्वेकडुन पिंक बुकच्या प्रतिसह प्रस्ताव मागवुन  प्रकल्पासाठी निधी मंजुर करण्यासाठी मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश त्या बैठकीतच दिले होते. त्यानुसार प्रक्रिया सूरु झाली होती पण निर्णय जाहीर होण्यापुर्वी सव्वा महिन्याच्या कालावधीत सरकार कोसळले.तरीही खासदार ओमराजे यांच्यासह सातत्याने सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा करीत राहिलो,सरकार आल्यानंतर साधारण सहा ते सात महिन्यानंतर उशीरा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. देर आये दुरुस्त आये म्हणत आमदार कैलास पाटील यानी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.